भोपाल। राजनीति और नेताओं का हस्तक्षेप शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में बढ़ता ही जा रहा है. केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, अपने अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों पर बराबर नजरें गढ़ाई बैठी है. विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों को भी एक खास विचारों से देखा जा रहा है.
विश्वविद्यालयों में एक खास विचारधारा के लोगों को घुसाया जा रहा है. जिससे की केंद्र और राज्य सरकार मनमाने तरीके से काम कर सके. कोई सरकारी नीतियों और कानूनों का विरोध न कर सके. ऐसी ही एक खास विचारधारा को स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक विश्वविद्यालय के कुलपति को हटा दिया है.
मध्यप्रदेश के महू में स्थित डा. बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आरएस कुरील को राज्य प्रशासन ने हटा दिया है. सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग ने धारा 44 लगाकर उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए.
जानकारी के मुताबिक डा. कुरील पर नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप लगे थे. यह भी बताया जाता है कि प्रदेश में हुए किसान आंदोलन के दौरान डा. कुरील ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वविद्यालय में बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस वजह से भी वे चर्चा में रहे थे.
हालांकि विभाग ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय के हित में ऐसा किया गया है. उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बीआर नायडू ने आदेश जारी किया है.
विश्वविद्यालय का नया कुलपति कौन होगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है. एक-दो दिन में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. गौरतलब है कि विवि यहां हुई नियुक्तियों को लेकर भी विवादों में रहा था.
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