नई दिल्ली। राजधानी में दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के गठन के लिए तेजी से कार्यरत हो गई है. विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के एससी/एसटी विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सरकार इस मामले में अन्य राज्यों में स्थित आयोग का अध्ययन कर रही है और जरूरी जानकारियां जुटा रही है.
उन्होंने कहा कि इस आयोग के बनने के बाद राजधानी में दलित वर्ग पर होने वाले किसी भी अत्याचार, अपराध को रोकने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. बनने वाला आयोग प्रशासन से भी जवाब-तलब कर सकता है. इसके अलावा तेलंगाना राज्य की तर्ज पर दिल्ली में भी दलित वर्ग के सहयोग के लिए एससी/एसटी वेलफेयर फंड के लिए एक्ट बनाया जाएगा. मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में गठित वेलफेयर फंड का अध्ययन कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार होते ही सरकार बिल लाएगी जो दलितों के लिए सुरक्षा और सम्मान के स्तर में इजाफा करेगा.
उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के विकास के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन कई बार इन योजनाओं से जुड़े फंड का दूसरे मद में इस्तेमाल कर दिया जाता है. इस समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार इस एक्ट को लागू करने के लिए सक्रिय हो गई है, ताकि दिल्ली में रहने वाले दलित वर्ग के विकास में किसी तरह की कोताही न बरती जाए और उन पर किसी भी तरह का अत्याचार न हो सके.
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