लखनऊ। भाजपा नेता दयाशंकर के बयान के बाद हुए बसपा के धरना प्रदर्शन और नसीमुद्दीन सिद्दकी के विवादित बयान को लेकर एक नई सच्चाई सामने आई है. मीडिया में एक नया विडियो जारी हुआ है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्धीकी ने दयाशंकर की बेटी के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है. नसीमुद्दीन सिद्दकी ने कहा था कि दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी और बेटी पेश करें, हम सब के सामने वहीं शब्द कहें जो उन्होंने बहन मायावती के लिए कहा था.
जबकि मीडिया में जो खबर आई, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाषण का आधा अंश ही दिखाया गया. मीडिया ने बसपा नेता के बयान को इस तरह से पेश किया, जिससे विवाद को काफी हवा मिल गई. मीडिया ने सिद्दीकी के बयान का आधा हिस्सा ही दिखाया. मीडिया में जो खबर चली, उसमें सिर्फ… दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी और बेटी पेश करें…. इतना ही दिखाया गया, जबकि उसके बाद कही गई बात कि…. हम सब के सामने वहीं शब्द कहें जो उन्होंने बहन मायावती के लिए कहा था, वाले हिस्से को मीडिया ने गायब कर दिया.
जबकि सिद्दीकी के इसी बयान को लेकर दयाशंकर की पत्नी स्मिता सिंह ने बसपा अध्यक्ष मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करा दिया. उनका कहना था कि बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दकी ने उन्हें अभद्र बातें कहीं, जबकि इस नए वीडियो में साबित हो गया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोई विवादित बयान नही दिया है. उनका बयान विभिन्न मीडिया चैनलों में तोड़-मरोड़ का पेश किया गया है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था!
लखनऊ। भाजपा नेता दयाशंकर के बयान के बाद हुए बसपा के धरना प्रदर्शन और नसीमुद्दीन सिद्दकी के विवादित बयान को लेकर एक नई सच्चाई सामने आई है. मीडिया में एक नया विडियो जारी हुआ है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्धीकी ने दयाशंकर की बेटी के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है. नसीमुद्दीन सिद्दकी ने कहा था कि दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी और बेटी पेश करें, हम सब के सामने वहीं शब्द कहें जो उन्होंने बहन मायावती के लिए कहा था.
जबकि मीडिया में जो खबर आई, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाषण का आधा अंश ही दिखाया गया. मीडिया ने बसपा नेता के बयान को इस तरह से पेश किया, जिससे विवाद को काफी हवा मिल गई. मीडिया ने सिद्दीकी के बयान का आधा हिस्सा ही दिखाया. मीडिया में जो खबर चली, उसमें सिर्फ… दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी और बेटी पेश करें…. इतना ही दिखाया गया, जबकि उसके बाद कही गई बात कि…. हम सब के सामने वहीं शब्द कहें जो उन्होंने बहन मायावती के लिए कहा था, वाले हिस्से को मीडिया ने गायब कर दिया.
जबकि सिद्दीकी के इसी बयान को लेकर दयाशंकर की पत्नी स्मिता सिंह ने बसपा अध्यक्ष मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करा दिया. उनका कहना था कि बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दकी ने उन्हें अभद्र बातें कहीं, जबकि इस नए वीडियो में साबित हो गया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोई विवादित बयान नही दिया है. उनका बयान विभिन्न मीडिया चैनलों में तोड़-मरोड़ का पेश किया गया है. जय भीम बोलकर एवरेस्ट फतेह करेंगें पर्वतारोही रवि कुमार
नई दिल्ली। मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से निकल कर रवि ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है. रवि कुमार ने विभिन्न देशों की ऊंची चोटियों पर भारतीय झंडा फहराया है. वह जहां भी जाते हैं बाबा साहेब का फोटो अपने साथ लेकर चलते हैं. पर्वतारोही रवि कुमार ने सर्वप्रथम वर्ष 2010 में अफ्रीका की उच्चतम चोटी किल मंजरो को फतह किया, वर्ष 2014 में एशिया नेपाल की आइसलैंड पीक को फतह किया. फिर 15 अगस्त 2014 को यूरोप की चोटी माउन्ट ऐलवेरा और 26 जनवरी 2015 तो आस्ट्रेलिया की हाइजेस्ट चोटी माउन्ट कोसीयूसजको पर भी भारतीय झण्डा लहराया. 2014 में एवरेस्ट पर हिमस्खलन हुआ जिसके कारण इनके 25 पर्वतारोही साथी की मौत हो गई और नेपाल सरकार ने एवरेस्ट पर जाने से मना कर दिया. जिसके कारण यह एवरेस्ट फतेह करने की चाह अधूरी रह गई.
रवि कुमार को 2010 में डॉ. अम्बेडकर सदभावना अवार्ड और 2011 में भीम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त भी रवि कुमार को कई सम्मान और अवार्ड मिल चुकें हैं. अब इनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट फतेह करना है. रवि कुमार का जन्म मुरादाबाद के एक छोटे से गांव के सामान्य परिवार में हुआ. दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, फतह करने का सपना देख रहा है. रवि कुमार इस सपने को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षो से प्रयासरत है. एवरेस्ट को फतह करने के क्रम में उसके द्वारा अनेक देशों की विभिन्न चोटियों को फतेह किया जा चुका है.
रवि कुमार की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हुई. फिर पिता हरकेश सिंह जी का ट्रांसफर बिजनौर जनपद के नगीना में हो गया. माध्यमिक शिक्षा नगीना के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की, उसके बाद आगे की शिक्षा मुरादाबाद के प्रतिष्ठित चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज से प्राप्त की. रवि कुमार पढ़ाई के साथ-साथ कॉलेज में होने वाले अन्य कार्यक्रम और आयोजन में भी भाग लेता रहा जैसे स्काउटिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि. स्काउटिंग प्रतियोगिता में वर्ष 2006 में उसकी मेहनत पर राज्यापाल पुरस्कार प्राप्त हुआ. गोरेगांव न्यूजीलैंड हॉस्टल, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्काई डायवर अप्पासाहब दत्त जी से हुई. जिनके विचारो से प्रेरणा लेकर उसके दिल में एवरेस्ट फतेह करना का जज्बा पैदा हुआ. और इसी लक्ष्य के को पाने के लिए उसने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और भारत के जाने-माने 4 पर्वतारोहण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त किया. ओमप्रकाश वाल्मीकि और स्कूल में जातिगत पीड़ा के वो दिन
एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा ?
ओमप्रकाश, मैंने डरते-डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी।
चूहड़े का है ? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला।
जी ।
ठीक है…वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़के झाड़ू बणा ले। पत्तों वाली झाड़ू बणाना। और पूरे स्कूल कू ऐसा चमका दे जैसे सीसा। तेरा तो यो खानदानी काम है। जा…फटाफट लग जा काम पे।
हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे, बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे।
लंबा-चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अँट गया था। मुँह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाड़ला था।
दूसरे दिन स्कूल पहुँचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊँगा।
तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी, अबे, ओ चूहड़े के, मादरचोद कहाँ घुस गया…अपनी माँ…
उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्साब, वो बैट्ठा है कोणे में।
हेडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उँगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीखकर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू…नहीं तो गांड में मिर्ची डालके स्कूल से बाहर काढ़ (निकाल) दूँगा।
भयभीत होकर मैंने तीन दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूखकर झरने लगे थे। सिर्फ बची थीं पतली-पतली टहनियाँ। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। रोते-रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आँखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। मेरा रोम-रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था।
मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी, यो क्या कर रा है ? वे प्यार से मुझे मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी..रोते क्यों हो ? ठीक से बोल, क्या हुआ है ?
मेरी हिचकियाँ बँध गई थीं। हिचक-हिचककर पूरी बात पिताजी को बता दी कि तीन दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते।
पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आँखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर-कमान बने रहनेवाले पिताजी की लंबी-लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे, कौण-सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद, जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है…
पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूँज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियाँ थीं पिताजी में लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा।
हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था, ले जा इसे यहाँ से..चूहड़ा होके पढ़ने चला है…जा चला जा…नहीं तो हाड़-गोड़ तुड़वा दूँगा।
पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते-जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो…इसलिए जा रहा हूँ…पर इतना याद रखिए मास्टर…यो चूहड़े का यहीं पढ़ेगा…इसी मदरसे में। और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने कू। पुलिस देखती रही, दलित पिटते रहें
उना दलित उत्पीड़न में पुलिस अगर चाहती तो घटना को इतना बढ़ने नहीं देती. पुलिस की सवर्णवादी सोच ने दलितों पर अत्याचार होने दिया और कानून को अंधा साबित कर दिया. पुलिस के सामने ही अत्याचार होता रहा लेकिन कानून के रखवालों ने अपनी आंखे बंद कर रखी थी. मनुवादी गुंडे चारों दलित युवक को गौरक्षक गिर-सोमनाथ जिला शिव सेना- प्रमुख लिखी हुई कार से बांधकर उना शहर में ले गए और पुलिस थाने के सामने पुलिस के सामने ही उनको लगभग 30 लोगों ने मारना शुरू कर दिया. दलित युवक रोते रहे और हाथ-पैर जोड़ते रहे लेकिन फिर भी बारी-बारी से लोग उनको पीट रहे थे. वहां पुलिस थाना था, पुलिस थी लेकिन कोई बाहर नहीं आया और किसी ने युवकों को नही बचाया. ये घटना मोबाईल के कैमरे में रिकार्ड हुई और वायरल हुई. घटना जैसे ही मीडिया तक पहुंची तब जाकर लोग इन युवकों को बचाने के लिए दौड़े.
इस दलित दमन के विरोध में उना और गुजरात के कई क्षेत्रों में रैलिया और प्रदर्शन हुए तब जाकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया. अनुसूचित जाति आयोग को फैक्स के बाद सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे का चेक दिया और राज्य सभा के दलित सांसद ने पीड़ितों से मुलाकात की. अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजू परमार का कहना है कि राज्य सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर नहीं है, इसी कारण राज्य में आए दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. दलित युवकों ने बताया की जब हमें गाड़ी से बांधकर ले जा रहे थे तब पुलिस की एक गाड़ी रास्ते में मिली और पूछने के बाद भी उन्होंने आरोपियों को कुछ नहीं बोला औऱ न ही हमारी मदद की. जब इन्हें आरोपी पुलिस थाने के बाहर डंडों और पट्टे से पीट रहे थे, तब भी पुलिस खामोश रही. पीड़ित युवक के चाचा ने जब 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया तब भी पुलिस घटना स्थल पर समय से नहीं पहुंची और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई. इस दुर्घटना की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार भी है. गुजरात के दलितों का अकेलापन और समाज की चुप्पी भरी शांति !!
गुजरात के उना शहर में चार दलित युवकों को अर्धनग्न कर जिस स्पोट्स यूटिलिटि व्हीकल से बाँधा गया है वह हमारी अर्थव्यवस्था की रफ़्तार का प्रतीक है. महिंद्रा के ज़ाइलो की कीमत साढ़े आठ लाख से साढ़े दस लाख के बीच है. इसी ज़ाइलो से बाँध कर दलित युवकों को शहर में अर्धनग्न कर घुमाया गया और उन्हें लाठी से मारा गया. बार बार मारा गया. गाँव में मारा गया. फिर शहर में लाकर मारा गया ताकि शहर भी देखे.
आप अगर सुन सकते हैं तो लाठी की फटाक फ़टाक आवाज़ को सुनिये. आप अगर बार बार सुन सकते हैं तो दिन रात सुनिये. पूरा हफ्ता सुनिये. पूरा महीना सुनिये और हो सके तो यही करते करते पूरा साल निकाल दीजिये. दलित युवकों की पीठ पर बरसती लाठियों की आवाज़ बता रही है कि वे तमाम सदियाँ और दस्तूर अभी ज़िंदा है जिनमें दलित कभी ज़िंदा नहीं था. फ़टाक फ़टाक की हर आवाज़ दलित स्वाभिमान को कुचल रही है. दलित की पीठ की कोई कीमत नहीं. उसके स्वाभिमान सम्मान की कोई कीमत नहीं. उसकी नागरिकता की कोई कीमत नहीं। कीमत उस ज़ाइलो एस यू वी की है जिस पर एक भी लाठी नहीं लगती है.
चार दिनों से उनकी पीठ पर बरसती लाठियों की आवाज़ गूँज रही है मगर हमारा समाज उसे संगीत समझकर झूम रहा है. क्या ये लड़ाई अकेले दलीत की है? क्या उन युवाओं की पीठ पंचायत का चबूतरा है जहाँ कोई भी दबंग बैठकी लगाकर जम गया? वो लाठी बता रही है कि हमारे बीच क्रूरता मौजूद है. हमारी चुप्पी बता रही है कि हम उस क्रूरता से सहमत हैं और दलित की पीठ लात और लाठी के लिए बनी है. क्या ये तस्वीर काफी नहीं है कि ग़ैर दलित समाज अपने भीतर की इस धार्मिक और सांस्कृतिक क्रूरता के ख़िलाफ़ चित्कार उठे. चिल्ला उठे कि अब हमसे भी नहीं देखी जाती हमारी क्रूरता. क्या उसे दलितों से पहले सड़कों पर नहीं उतर आना चाहिए था?
भारत आज़ादी का सत्तर साला जश्न मनाने जा रहा है. प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी से कहा है कि वे तिरंगा सप्ताह मनायें. गली गली में तिरंगा रैली निकालें. किसके लिए तिरंगा की रैली निकलेगी? कब तक हम ऐसे राष्ट्रवादी आयोजनों की आड़ लेकर इन सवालों से बचेंगे. कब तक हम आँख में आँख मिलाकर बात नहीं करेंगे कि आज भी दलित को वो जगह नहीं मिली. संविधान से उसे अधिकार और संरक्षण नहीं मिला होता तो आज़ाद भारत का समाज उनके साथ क्या करता, गुजरात की घटना प्रमाण है कि उसके बाद भी जो हो रहा है उससे ज़्यादा क्रूर होता. उन्हीं सूमो और ज़ाइलो में तिरंगा लगाकर लोग घूमेंगे और अचानक ऐसे किसी लम्हों में उसकी लाठी दलित की पीठ में घुसेड़ भी देते हैं. जब तक ये अंतर नहीं मिटेगा हम तिरंगा हाथ में लेकर उसका सम्मान नहीं कर पायेंगे.
आप लोकतंत्र के नौटंकीबाज़ सोशल मीडिया को खंगाल कर देखिये. वहाँ जातिवाद और संप्रदायवाद किस कदर ज़िंदा है. सब अपने जातिवाद को बचाने के लिए तिरंगे और राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं. हम अपने पूर्वाग्रहों के गुलाम लोग हैं. हम अपने भीतर की नफ़रतों के ग़ुलाम लोग हैं. हम आज़ाद नहीं है.
क्या किसी को इस शहर में शर्म आती है? आती है तो आज़ाद भारत का आज़ाद समाज बताये कि वो क्यों नहीं निकला सड़कों पर इस हिंसा के ख़िलाफ़. सिर्फ दलित ही क्यों निकलते हैं दलित हिंसा के ख़िलाफ़. मीडिया भले गुजरात में प्रदर्शनों को जितना व्यापक बता ले मगर हकीकत यही है कि इस व्यापकता में भी दलितों का अकेलापन झलक रहा है.
लोकसभा में 131 अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं. इन सांसदों ने भी दलितों को अकेला छोड़ दिया है. ये सभी नाम तो बाबा साहब का लेते हैं मगर बाबा साहब जिनका नाम लेते थे, बस उनका ही नाम नहीं लेते. ये अपनी पार्टी और नेता का नाम लेते हैं मगर उस समाज का नाम नहीं लेते जिनके लिए बाबा साहब संसद में इन्हें बिठा गए हैं. नाम लेते तो इन सौ से अधिक दलित आदिवासी सांसदों के कलेजे पर भी हर लाठी के निशान मिलते. ये भी संसद की सीढ़ियों पर चीख़ते चिल्लाते. बोलते देश को कि देखो हमको ठीक से, हम तुम्हीं हैं, तुम्हीं हम हो. हमारी पीठ, तुम्हारी पीठ है. हमें अपना समझो. संविधान और सरकारों से इंसाफ़ माँगते मगर ये सांसद भी चुप रहे. सब चुप रहे.
गुजरात के दलितों ने गाय का अंतिम संस्कार मना कर वो काम किया है जिसे बहुत पहले करना चाहिए था. बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर इस काम से अछूत समझे जाते हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे. किसी भी कीमत पर इन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए था. इन गौ रक्षकों से कहना चाहिए कि तुम संभालो अपनी लाठी और अपनी गाय. क्रूरता और उस पर चुप्पी की भी हद होती है. शहर शहर हमारी गायें प्लास्टिक खा रही हैं. गौ चर यानी गायों के चरने की ज़मीन पर किनका क़ब्ज़ा है. ये अभी साफ हो जाए इस देश के सामने. आपको पता चलेगा कि इन्हीं गौ रक्षकों की राजनीतिक जमात के लोगों का क़ब्ज़ा है. गाय की ज़मीन खा गए. अब गाय के नाम पर दलितों को मार रहे हैं.
दलितों की पीठ पर आज़ाद भारत की मानसिक ग़ुलामी की लाठी बरस रही है. गुजरात के कुछ दलित युवकों ने ज़हर पी कर आत्मविलोपन करने का प्रयास किया है. उन्हें खुदकुशी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए. उन्हें समाज, संसद और सरकार से सवाल करना चाहिए. गुजरात ही नहीं बिहार से लेकर यूपी तक क्यों है हमारे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत. क्यों हैं हमारी पीठ से इतनी चिढ़ कि दस लाख की कार वाले अपनी कार की पीठ बचाते रहे, हमारी पीठ पर लाठियाँ बरसाते रहें.
(साभार एनडीटीवी) गुजरात के भाईयों के नाम ‘दलित दस्तक’ का खत
वाह, क्या शानदार काम किया है आपलोगों ने. अब ‘भद्र समाज’ के लोगों को अपनी ‘औकात’ का पता चल जाएगा. मार-पीट तो आपके साथ काफी पहले से होती रही है. थानगढ़ और मेहसाना जैसी जगहों से तो आपकी पीड़ा हर रोज सामने आती है. पिछले साल की ही तो बात है, थानगढ़ में हमारे कितने नौजवान भाईयों को पुलिस ने गोली से भून दिया था. मेहसाना में तो आपके साथ अत्याचार की इंतहा हो गई. हाल ही की रिपोर्ट है कि आपके राज्य गुजरात में 108 गांवों में दलित समाज के हमारे भाई लोग पुलिस के पहरे में जी रहे हैं. आपलोग अक्सर फोन पर उद्वेलित होकर हमें अपना दुखड़ा सुनाते हैं. हमलोग दिल्ली में बैठकर सुनते रहते हैं. सच कहूं तो आप लोगों की पीड़ा सुनकर एक बार मन करता है कि बस अभी गुजरात पहुंच कर आपलोगों की सारी समस्याओं को खत्म कर दें. लेकिन खुद को रोक लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपकी मदद दिल्ली से ही कर सकता हूं.
शायद थोड़ा लिखकर, थोड़ा आपकी आवाज में अपनी कलम की आवाज को मिलाकर. हां, जब इस तरह की खबरों को लिखने बैठता हूं तो की-बोर्ड पर हाथ तेज चलने लगता है. शायद उसी पर गुस्सा उतारता हूं, या फिर शायद यह सोचकर हर शब्द को पूरी ताकत के साथ लिखता हूं कि यह आवाज उन अत्याचारियों के कानों तक तो पहुंचे. सत्ता के गलियारों तक तो पहुंचे और हमारे भाईयों को इंसाफ मिले. मुझे नहीं पता मैं कितना सफल हो पाता हूं. मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे लिखने से आपलोगों को कुछ लाभ हो पाता है या नहीं. लेकिन फिलहाल हमारी सीमा यही है.
जब आपलोगों को गाड़ी के साथ बांध कर पीटे जाने की विडियो आई थी तो मैं उसे पूरा नहीं देख पाया था. मैं सिहर गया था. लग रहा था जैसे हर चोट मेरे शरीर को जख्मी कर रहा है और वो गालियां मेरे कानों में उतर रही है. आपलोगों ने व्हास्टएप और फेसबुक पर हमारे उन चारों भाईयों की फोटो भेजी थी. मैंने उनकी आंखों में दर्द और दहशत को महसूस किया था. उनकी लाचारगी पर रुलाई फूट गई थी. और विडियो ने तो जैसे सब्र का इम्तहान ले लिया. कलेजा चीर दिया इसने. उतना दर्द कैसे सह लिया आपने. सच कहूं तो बहुत कम मौकों पर मैंने खुद को इतना बेबस पाया था.
लेकिन सोमवार को जब यह खबर आई कि आपलोगों ने ट्रकों में मरी हुई गायों को लादकर जिला कलेक्ट्रेट पर रखना शुरू कर दिया है तो जैसे हौंसला आ गया. छुपाऊंगा नहीं. बस मन से एक ही शब्द निकला था….. शाबास। क्या पता यह आईडिया किसका है, लेकिन जिसका भी है; उसे मैं दिल्ली से दलित दस्तक का सलाम भेजता हूं. एक बात पूछूं आपलोगों से? क्यों सहते हो इतना अपमान? एक बार हो गया चलता है, लेकिन यहां तो यह हर दिन की बात हो गई है. एक बात गांठ बांध लो. अगर आपके अपमान सह लेने से, मार खाकर चुप रह जाने से और गालियों को अनसुना कर देने से वो दरिंदे सुधरने वाले होते तो सुधर गए होते. असल में वो इंसान नहीं हैं, वो हैवान हैं. और ये हैवान आप पर तब तक जुल्म करते रहेंगे, जब तक आप सहते रहेंगे. इसलिए आपलोगों ने जो आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है, उसे जारी रखना. पीछे मत हटना. सारे समाज की निगाह आपकी तरफ है. अगर इंसाफ चाहते हो तो कोई भी उन गायों को नहीं छुवेगा, जिसे आपलोगों ने जिला मुख्यालयों पर डाला है. तब तक नहीं छुवेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता. और ख्याल रहे कि किसी को उठाने भी नहीं देना है. लेकिन विरोधाभास स्वरूप जहर पी लेना बुजदिली और बेवकूफी का काम है, ऐसा मत करिए प्लीज. अगर अपमान से छुटकारा चाहते हो तो कसम खा लो कि आज के बाद किसी भी मरे हुए जानवर को हाथ नहीं लगाओगे. अबकी आर-पार की लड़ाई है. किसी से भी डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि बिना लड़े आजादी संभव नहीं है. स्वतंत्रता दिवस आने को है, हे गुजरात के भाईयों….. अबकी आजाद हो जाओ. बहन जी ने दलितों को राजनीतिक अनाथ होने से बचा लिया- प्रो. विवेक कुमार
गुजरात के उना जिले में जिस तरह से गाय के नाम पर दलितों को अनादरित किया गया, खुलेआम नंगा कर के उनको मारा गया, उस पर सभी दलित नेता मौन रहें. इसी प्रकार बंबई में जिस तरह से बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित प्रेस को ढाया गया, और देश के सभी दलित हितैषी नेता मौन रहे. इससे पहले रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल एवं उत्तर प्रदेश में पदावनति कर दलितों को बेइज्जत किए जाने पर जिस तरह सभी नेता मौन रहे; उससे यह लग रहा था कि भारत के दलित भारतीय राजनीति में अनाथ हो गए हैं. देश की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी- यथा कांग्रेस और भाजपा और राज्य स्तर पर बड़ी-बड़ी पार्टियों में एक भी दलित लिडर ऐसा नहीं था जो दलित पर हो रहे अत्याचारों के इन मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति में उठा कर इसे राष्ट्र का मुद्दा बना सके.
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय होता रहा और समाजवादी पार्टी के 58 विधायक जो आरक्षित सीटों से चुनकर आए हैं तथा भाजपा से आरक्षित सीटों पर चुनकर आए 17 सांसदों ने चूं तक भी नहीं किया और मौन बने रहें. इस सबसे एक बार फिर यही आभाष होता रहा कि भारत के दलित राजनैतिक रूप से अनाथ हो गए हैं. परंतु ऐसे अंधेरे में आशा की किरण बनकर मायावती जी ने गुजरात एवं मुंबई के मुद्दे को राज्यसभा में पूरे दम-खम से उठा कर दलितों को भारत की राजनीति में अनाथ होने से बचा लिया. और आज गुजरात में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है. इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बहस हुई तथा राजनेताओं को इसकी निंदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. भारत के गृहमंत्री को भी इस घटना की घोर निंदा करनी पड़ी. गुजरात की मुख्यमंत्री को भी घटना के नौ दिन बाद संज्ञान लेने पर मजबूर होना पड़ा और पीड़ित परिवारों को चार लाख का मुआवजा घोषित करना पड़ा. वास्तविकता में बहन जी ने यह मुद्दा राष्ट्र मुद्दा बना दिया है. आर-पार की लड़ाई में गुजरात के दलित, आधे दर्जन युवकों ने जहर पिया
गुजरात। गुजरात के उना में दलितों पर जुल्म के बाद आंदोलन तेज हो गया है. ताजा घटनाक्रम में सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान इस मामले में सरकार की उदासीनता के खिलाफ आधे दर्जन से ज्यादा युवकों ने जहर पी लिया. इसके बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. ऊना में 12 जुलाई को मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारने गए चार दलित युवाओं के साथ निर्ममता के साथ मार-पीट की गई थी. इस घटना के बाद ही पूरे प्रदेश में दलित समाज आंदोलित है.
इसी क्रम में पिछले तीन दिनों से चल रहा आंदोलन सोमवार को उग्र रूप में आ गया. इस दिन प्रदेश के अहमदाबाद, राजकोट, गांधी नगर, जूनागढ़, बड़ौदा, पाटण, मेहसाना आदि प्रमुख जिलों में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुआ. दलित दस्तक के गुजरात प्रतिनिधि के मुताबिक राजकोट जिले के गोंडल तहसील में विरोध प्रदर्शन के दौरान पांच युवकों ने जहर खा लिया. उनको सिविल हॉस्पीटल में रेफर किया गया है. दूसरी जगह झामनगर का झाम कंडोड़ना में भी दो लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, उनको राजकोट जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. इन युवाओं का कहना है कि दलितों के साथ हुई इस अमानवीयता पर राज्य सरकार चुप है. वो इंसाफ की मांग कर रहे थे. राजकोट में भी बड़ी संख्या में लोगों ने रैली की है. सुरेन्द्र नगर में दलित समाज के लोगों ने मरे हुए जानवरों को कलेक्टर ऑफिस के पास रख दिया. साथ ही दलितों ने अब मरे हुए को नहीं उठाने की कसम खाई है और धर्म परिवर्तन की भी धमकी दी है. दलित समाज के लोगों का कहना है कि इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि दलित युवाओं के साथ मारपीट करने वाले चार या छह नहीं बल्कि चालिस लोग थे.
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और मांग की कि केंद्र सरकार गुजरात सरकार को जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दें. इस मामले में वह रोक-टोक करने पर भाजपा नेता वैंकैया नायडू पर भी खूब बरसीं.
कश्मीर को ऐसे भी देखिए
खबर के साथ लगी तस्वीर देखिए. यह तस्वीर अगर आपकी बेटी की होती तो शायद आपको दर्द समझ में आता. खैर. श्रीनगर में एक ईदगाह है. वहां 2 साल की बच्ची की कब्र है. सीआरपीएफ की गोली उस बच्ची के माथे में आकर लगी थी. तुफैल की भी एक कब्र है. किशोर तुफैल स्कूल जा रहा था. सेना ने आंसू गैस का गोला उसके माथे पर ही मार दिया. तुफैल का भेजा उसके शरीर से अलग हो गया. उसके बाप को उसका शरीर और भेजा, दोनों उठाना पड़ा.
तुफैल भी कहीं ईदगाह की कब्र में दफन है. इस बच्ची के भी मां-बाप, भाई होंगे ही. पता नहीं क्या सोच रहे होंगे. आप कोशिश कीजिए महसूस करने की क्या सोच रहे होंगे. हर शुक्रवार को ईदगाह में जुमे की नमाज अदा होती है. उसके बाद पथराव किया जाता है. आपके अपनों की कब्र होती तो आप क्या करते?
मुझसे एक अलगाववादी ने कहा था, भारत की आजादी की लड़ाई 200 साल से अधिक चली. कश्मीर में तो अभी लड़ते हुए 100 साल भी नहीं हुए.
हाल-फिलहाल दिल्ली में एक नया तर्क गढ़ा गया. अलगाववादी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं. आपको लगता है कि आपने रॉकेट साइंस खोजा है, तो नहीं. वहां के लोगों को भी यह बात पता है. फिर भी वे लड़ रहे हैं. आपको उनकी लड़ाई के पीछे का तर्क ढूंढना है तो वहां जाना होगा. न्यूज एजेंसी से आ रही खबरें और प्रॉपेगैंडा देखकर आपको घंटा समझ में आएगा.
– यह पोस्ट टीवी पत्रकार अमीश राय के फेसबुक वॉल से लिया गया है. यादव प्रधान के खिलाफ एससी/एसटी आयोग जाएंगे पीड़ित दलित अधिकारी
ग्राम प्रधान सुमन यादव द्वारा ग्राम पंचायत सचिव आलोक चौधरी को हटाने की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी का खुलासा होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया है. खबर सामने आने के बाद पंचायत सचिव आलोक चौधरी सामने आए हैं. आलोक ने जो बयान दिया है वह प्रधान को झूठा ठहराता है. ‘दलित दस्तक’ से बातचीत में उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए इस बात की पुष्टि की कि दलित होने के नाते मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान की तरफ से लिखे गए पत्र में उन्हें जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित किया गया है.
प्रधान मुझे दलित जाति का बताकर ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है. आलोक ने कहा कि अगर वो अपने काम में लापरवाही बरत रहे होते या फिर स्थानीय लोगों में उनके काम को लेकर नाराजगी होती तो उन्हें हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मुझे सिर्फ इसलिए हटाने को कहा जा रहा है क्योंकि मैं दलित जाति से हूं. इसी वजह से मेरे साथ लगातार बुरा बर्ताव किया जा रहा है. आलोक चौधरी ने बताया कि वो इससे आहत हैं और न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर एससी/एसटी आयोग और कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि वो प्रधान के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे. चौधरी ने रोष जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को प्रधान पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है. जो प्रशासन पहले प्रधान के साथ खड़ा दिख रहा था, वो अब संविधान और संवैधानिक दायरे की बात करने लगा है. स्थानीय सीडीओ प्रशांत शर्मा ने इस संबंध में प्रधान को चेतावनी दी है. उन्होंने प्रधान को पत्र लिखकर कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग अशोभनीय है. अगर सेक्रेटरी चाहे तो एफआईआर दर्ज करा सकता है. सेक्रेटरी की पूरी मदद की जाएगी.
गौरतलब है कि लखनऊ के सरोजनी नगर के भटगांव की ग्राम प्रधान सुमन यादव ने मुख्य विकास अधिकारी को चिट्ठी लिखकर भटगांव ग्राम पंचायत सचिव आलोक चौधरी को हटाने की मांग की थी. प्रधान ने चिट्ठी में लिखा था कि हमारी ग्राम सभा भटगांव में ग्राम पंचायत सचिव अनुसूचित जाति दलित च..र जाति तैनात है, जिससे हमें कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है इसलिए हमारी ग्राम पंचायत भटगांव में कोई सवर्ण या पिछड़ी जाति का सचिव तैनात करने का कष्ट करें. देविंदर वाल्मीकि ने तय किया रियो का सफर
अलीगढ़ में ब्लॉक धनीपुर के गांव अलहादपुर के देविंदर वाल्मीकि का चयन रियो ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम में हो गया है. टीम में मिड फिल्डर के तौर पर वे देश के लिए पसीना बहांएगें. ड्राइवर के बेटे ने आर्थिक तंगी समेत कई समस्यओं से जूझते हुए रियो ओलंपिक तक का सफर तय किया है. देविंदर ने नौ साल की उम्र में हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने बड़े भाई युवराज से प्रेरित होकर स्टिक थामी थी. मुंबई के चर्च गेट में प्रैक्टिस करते हुए 24 साल की उम्र में ओलंपिक में स्थान पक्का कर अपना लोहा मनवाया है.
देविंदर ने 2014, 2015 व 2016 में हुए हॉकी इंडिया लीग में मिड फिल्डर के तौर पर हिस्सा लिया. 2015 में बेल्जियम में हुई हॉकी वर्ल्ड लीग राउंड थ्री में दो गोल दागे. इसमें टीम इंडिया टॉप-4 में रही. 2016 में चैंपियन ट्रॉफी में एक गोल दागकर रजत पदक जीता, फिर 2016 छठी नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में एक गोल किया. देविंदर के पिता सुनील वाल्मीकि काम की खोज में 50 साल पहले मुंबई गए थे. वहां उन्होंने ड्राइविंग कर परिवार का पालन-पोषण किया. मां मीना ने मुंबई में ही 28 मई 1992 में देविंदर का जन्म दिया. खिलाड़ी के तीन भाई राकेश, रवि व युवराज यहां गांव अलहादपुर में ही पैदा हुए. देविंदर ने आर्थिक तंगी समेत तमाम समस्याओं से जूझते हुए रियो ओलंपिक तक का सफर तय किया है, देविंदर ने नौ साल की उम्र में हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने बड़े भाई युवराज वाल्मीकि से प्रेरित होकर स्टिक थामी थी. दलित अधिकारी के साथ काम करने में दिक्कत होती है, तबादला किया जाए
दलितों के प्रति भेदभाव की खबरें आम है. लेकिन जब यह भेदभाव घृणा में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे. और जब घृणा करने वाला कोई सवर्ण नहीं बल्कि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति हो तब तो समाज के सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक संदेश है. जातिवाद के जहर का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें पिछड़ी कहे जाने वाली यादव जाति की ग्राम प्रधान सुमन यादव ने ग्राम पंचायत सचिव आलोक चौधरी को हटाने की मांग की है. सचिव के तबादला करने का जो तर्क दिया गया है, वह समाज में नासूर बनते जा रहे जातिवाद की सच्चाई और अपराध की श्रेणी में आता है. चिट्ठी में लिखा गया है कि, ‘हमारी ग्राम सभा भटगांव में ग्राम पंचायत सचिव अनुसूचित जाति दलित च..र जाति तैनात है, जिससे हमें कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है इसलिए हमारी ग्राम पंचायत भटगांव में कोई सवर्ण या पिछड़ी जाति का सचिव तैनात करने का कष्ट करें.’
मामला है लखनऊ के सरोजनी नगर का जहां भटगांव की ग्राम प्रधान सुमन यादव ने मुख्य विकास अधिकारी को चिट्ठी लिखकर भटगांव ग्राम पंचायत सचिव को हटाने की मांग की हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ग्राम प्रधान की इस मांग की अनुशंसा स्थानीय विधायक ने भी की है. ग्राम प्रधान सुमन यादव ने इससे पहले भी इसी वर्ष फरवरी में आलोक चौधरी से पहले रहे ग्राम पंचायत सचिव अरविंद चौधरी (अनुसूचित जाति) को भी जातिगत आधार पर हटाने की मांग की थी, जिसके बाद मार्च में आलोक चौधरी ने ग्राम पंचायत सचिव का पद संभाला. जातिवाद की मिली भगत का आलम यह था कि प्रशासन ने भी ग्राम प्रधान की मांग पर आपत्ति दर्ज कराने और इसे असंवैधानिक बताने की बजाय पूर्व सचिव अरविंद चौधरी का तबादला कर दिया था. लेकिन ग्राम प्रधान एक बार फिर जातिगत आधार पर सचिव आलोक चौधरी को हटाने की मांग कर रही है और इनके स्थान पर सवर्ण या फिर पिछड़ी जाति के सचिव की तैनाती की मांग कर रही है. ग्राम प्रधान ने अपनी चिट्ठी में पूर्व सचिव रहे नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का नाम भी सुझा दिया है और उनको ग्राम पंचायत सचिव बनाने की मांग कर रही हैं.
सुमन यादव ने पूर्व ग्राम पंचायत सचिव अरविंद चौधरी को हटाने के लिए 16 फरवरी 2016 को लखनऊ विकास अधिकारी के नाम चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने क्षेत्रीय विधायक की सहमति का भी जिक्र किया है. 18 मार्च 2016 को ग्राम प्रधान सुमन यादव ने अपने आप को समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बताते हुए मुख्यमंत्री को भी दलित सचिव अरविंद चौधरी को हटाने की मांग की. उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, वह समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिखी गई है. लखनऊ विकास अधिकारी ने उनकी मांग से लखनऊ जिलाधिकारी से अवगत करवाया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अरविंद चौधरी का तबादला करवा कर अलोक चौधरी को भटगांव ग्राम सभा सचिव का पद सौंप दिया लेकिन ग्राम प्रधान अलोक चौधरी को भी हटवाना चाहती है.
इस बारे में जब सुमन चौधरी से बात करने की कोशिश की गई तो वह फोन पर नहीं आई. उनके पति जीत बहादुर यादव ने दलित दस्तक से बातचीत में किसी चिट्ठी को लिखने से इंकार किया और इसे फर्जी बताया. जब दलित दस्तक ने यह पूछा कि फर्जी चिट्ठी लिखने वाले पर क्या उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करवाया है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया.
नोट- दलित दस्तक के पास सारे कागजात मौजूद हैं इश्क में काफिर होना
कहानी की पहली किस्त सुमित ने लिखी थी, दूसरी किस्त अजरा के अपने अनुभवों को लेकर है. अजरा ने हरियाणा और इस्लाम के मिले जुुले अनुभव को कलमबद्ध किया है.
आरे सुमित यो के करा तनैं? ना लाड्डू खुआए अर ना नाचण का मौका दिया. बता बहू ले आया अपणे आप. पर कोए ना ईब ले आया तो ठीक सै… बहू तो चोखी सै तेरी.
इन लाइनों के साथ पड़ोस की एक आंटी ने मुझे मुंह दिखाई दी थी. 6 साल में सुमित से इतनी हरियाणवी तो मैं भी सीख ही चुकी हूं. वो बात और है कि बोल नहीं पाती लेकिन जोड़-तोड़ कर मतलब तो समझ ही लेती हूं.
चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं. मेरा नाम अज़रा प्रवीन है और मैं मुसलमान हूं. उर्दू ज़बान में स्कूल की पढ़ाई करने वाली मैं बहुत ही आम लड़की थी और पूरे इस्लामिक तौर तरीकों से दिल्ली 6 की गलियों में पली थी. कॉलेज में सुमित से प्यार हुआ और अब मैं हरियाणा के एक गांव में हूं सुमित के घर पर.
मैंने हरियाणा का नाम अक्सर टीवी और अखबारों में ही पढ़ा था. अफसोस किसी अच्छे काम के लिए नहीं. झूठी शान के लिए बेटे-बेटी की हत्या, खाप पंचायत के एक गोत्र में शादी करने वाले जोड़े को जान से मारने के फैसले, कन्या भ्रुण हत्या और औरतों के खिलाफ जुल्मों के बारे में. कुछ इसी तरह के हरियाणा की एक इमेज बनीं हुई थी दिमाग में, कॉलेज में तो कई बार इन मसलों पर बहस हुई थी. अब शादी के बाद जब हरियाणा जाने की मेरी बारी आई तो दिल में कई सवाल मुंह उठाए खड़े थे… क्या होगा वहां पर? कैसे लोग होंगे? कहीं मैं और सुमित भी ऑनर किलिंग का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? खैर सुमित साथ था तो निकल गए हम भी मिशन फैमिली पर.
सुमित के घर जाकर मेरे सारे पूर्वाग्रह बिना पंख के ही छू मंतर हो गए. मेरी सास एक दम सरल व्यक्तित्व वाली लेकिन खुद्दार महिला हैं. अब मुझे यहां दूसरी अम्मी मिल गई हैं. यहां किसी को मेरे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है. ना ही सुमित के घर वालों को और ना ही किसी गांव वाले को. अभी तक जितने लोगों से मिली हूं किसी ने धर्म को लेकर ज्यादा सवाल-जवाब नहीं किए और ना ही हमारी शादी को लेकर कुछ गलत कहा. हिंदी सीरियलों की जली भूनी औरतों के जैसे यहां किसी ने मुझे नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं की. यहां मेरे जेठ-जेठानी से लेकर मेरी ननंद तक सभी ने मेरे डर को भगाकर मेरी हिम्मत बांधी. हरियाणा की स्टीरियोटाइप इमेज अब दूर हो रही है. दिल्ली वालों के दिमागी फितूर के मुकाबले यहां लोग सरल और स्पष्ट हैं. मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं. हां मैंने अपनी सास के दिए सारे गहनों और चुड़ियों को पहन लिया है, क्योंकि मुझे इसमें धार्मिक प्रतीकों से ज्यादा अपनी बहू के लिए प्यार दिखाई देता है.
मैं मुसलमान हूं और अपने मजहब को शिद्दत से मानती हूं लेकिन सुमित नास्तिक है. सुमित जैसे लोगों को हमारे यहां काफिर कहा जाता है. गैर-मुस्लिम से शादी करना किसी गुनाह से कम नहीं. अब मैंने सुमित से शादी की है तो कई लोगों की परिभाषा में मैं भी काफिर ही कहलाऊंगी. चाहे भले ही मेरे और मेरे खुदा का रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो. हां अगर सुमित इस्लाम कुबूल कर लेता तो शायद मुझे शाबाशी मिलती कि अल्लाह का नाम लेने वालों की गिनती में एक शख्स और बढ़ गया. शायद यही फॉर्मूला मेरे हिंदू बनने पर भी लागू होता. लेकिन हमारा इश्क किसी स्पोंसर्ड लव जेहाद जैसी साजिश का हिस्सा थोड़े ना है. धर्म को लेकर हम दोनों की राय अलग है लेकिन हम एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं.
मैंने अपना धर्म और नाम नहीं बदला है और ना ही किसी ने मुझे बदलने के लिए कहा. मैं जैसी हूं वैसी सबको मंजूर हूं. आप कहते रहिए मुझे काफिर… सच्चा इश्क भी किसी इबादत से कम नहीं होता. विदेशों में फ्री पढ़ सकते हैं दलित छात्र
नई दिल्ली। भारत सरकार दलितों के लिए इतनी स्कीम व योजना लेकर आती है, पर कोई इसका लाभ नहीं ले पाता है क्योंकि वह इन योजना से अनभिज्ञ होते हैं. क्या आप जानते है, दलित छात्रों के लिए एक ऐसी स्कोलरशिप भी है जिसके तहत वह विदेशों में शिक्षा ले सकता है, इसके लिए उन्हें एक रूपया तक खर्च करने की जरूरत नहीं है. पर अफसोस इस बात का है कि दलित छात्र इस योजना के बारे में जानते ही नहीं है. इस योजना में 60 छात्रों को लाभ मिलता है लेकिन इस वर्ष अभी तक मात्र तीस छात्र ही चयनित हो पाएं हैं, जानकारी के अभाव में अभी भी सीटें खाली रह गई हैं.
अगले वर्ष से यह स्कीम 100 छात्रों को छात्रवृति देने की है परन्तु यदि इस वर्ष छात्रवृति लेने के लिए एवं विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र व छात्राएं उपलब्ध नहीं होते हैं तो भविष्य के लिए पढ़ाई की यह स्कीम बन्द भी की जा सकती है. भारत सरकार का सामाजिक, न्याय मंत्रालय द्वारा दलित छात्रों को स्कोलरशिप दी जाती है. नेशनल ओवरसिज स्कोलरशिप स्कीम दलित छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृति देता है. यह छात्रवृति पोस्ट ग्रेजुएट या पी. एच. डी. करने वाले उन छात्रों को दी जाती है जिनके ग्रेजुएशन में 55 प्रतिशत मार्क्स या उससे अधिक हों. छात्रों का पूरा खर्चा जिनमें आना-जाना, रहना-खाना और फीस मंत्रालय वहन करता है.
राष्ट्रीय शोषित परिषद इस मुद्दे को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में उठा रहा है, जिससे की दलित छात्र व शोधार्थी इस स्कोलरशिप का लाभ ले सकें. इसके अतिरिक्त ये संस्था दलित बच्चों को पायलट (सीपीएल) का कोर्स फ्री में करवाने का काम करवाती है. यह संस्था पिछले 30 वर्षों से दलित छात्रों व समुदाय के हित में काम कर रही हैं. धर्म हमारे ठेंगे पर
वह एक पत्रकार है. वो जिससे प्यार करता था हाल ही में उसने उससे शादी कर ली है. लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़के का नाम सुमित था और लड़की का अजरा. लड़का अम्बेडकरवादी नास्तिक और लड़की पांच वक्त की नमाजी. जब इस जोड़े ने फेसबुक पर अपनी शादी की खबर और तस्वीर साझा कि तो लोग उन्हें ईश्वर और अल्लाह के नाम पर बधाई देने लगे. बस्स… फिर क्या था, सुमित भड़क गए और उन्होंने कह दिया …धर्म हमारे ठेंगे पर. सुमित ने अपने सफरनामे को दलित दस्तकसे साझा किया है. पढ़िए, सुमित के प्यार और समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार की कहानी सुमित की जुबानी…।
जिन प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्मों को देखकर मैं बड़ा हुआ उन्हीं को जीने का मौका भी मिला. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अजरा से दोस्ती हुई और सेकेंड ईयर तक ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. 2010 में शुरू हुआ ये सफर आज शादी के मुकाम पर आ पहुंचा है. 6 साल का सफर किसी सुहाने सपने से कम नहीं.
हम दोनों राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं तो वाद-विवाद अमूमन हर विषय पर होता है. धर्म को लेकर भी खूब संवाद हुआ है. मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ नास्तिक और अंबेडकरवादी व्यक्ति और मेरी लाइफ पार्टनर पांच वक्त की नमाज़ी. धर्म को लेकर स्पष्ट मत विभाजन लेकिन ये धर्म कभी प्यार में रुकावट नहीं बना. लेकिन कुछ लोगों के लिए हमारा मजहब ज्यादा मायने रखता है. ऐसे धर्मांधकारी किसी के रिश्ते की खूबसूरती नहीं देख सकते. खैर किसी और के कुछ भी सोचने से फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है तो अपने परिवार के सोचने और बोलने से. परिवार को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा ही है. हां मेरे हिस्से के चने कुछ नर्म थे जिन्हें मैं जल्दी हजम कर पाया लेकिन अजरा के हिस्से असली लोहे के चने ही आए. पिछले साल दिसंबर में जब मैंने अजरा की अम्मी से बात कि तो उनका कहना यही था कि हम दोनों के मजहब अलग हैं और इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं. जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तो नास्तिक आदमी हूं और मैं ना इस्लाम को मानता हूं और ना ही हिंदू धर्म को, तब उनका जवाब था… ये तो और भी बड़ा गुनाह है.
बताइए, जिस धर्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल बन कर खड़ा हो गया. आप धर्म को छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं क्योंकि शायद हम पर सबसे ज्यादा कब्जा धर्म ने किया हुआ है. जीवन के हर पहलू में धर्म सीधा दखल देता है. मार्क्स बाबा ने धर्म को अफीम यूं ही थोड़े ना कहा है.
खैर हम भी कहां मानने वाले थे, इश्क तो वैसे भी हठी होता है. धर्म को हमने घी से मक्खी के जैसे निकाल कर अलग कर लिया और इसे बेहद निजी मामला मानते हुए अपने रोमांस में इसे कहीं भी जगह नहीं दी. हां हम दोनों ने हिंदू धर्म में फैली देवदासी, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा और इस्लाम में व्याप्त बुर्का, कई शादियां करना, संपत्ति के अधिकार और तीन बार तलाक प्रथा पर घंटों बहस की है. लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ.
दो दिन पहले फेसबुक पर मैंने अपनी शादी की जानकारी साझा की. सैकड़ों लोगों ने शुभकामनाएं दी. ज्यादातर बधाई संदेशों में ईश्वर आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे जैसी दुआएं दी गई हैं. मैं अपने तमाम दोस्तों की इन शुभकामनाओं को दिल से स्वीकार करता हूं. लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, हमारी पूरी प्रेम कहानी में सबसे ज्यादा दिक्कत इन ईश्वर और अल्लाह नाम के शब्दों ने ही खड़ी की है. धर्म नाम की दीवार शायद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जो अपने साथ कई रिश्तों को लेकर ही जमींदौज होती है. कई लोगों के लिए हमारा धर्म ज्यादा मायने रखता है…. रखता होगा. आपका ये ढकोसले वाला धर्म हमारे ठेंगे पर. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के कॉलेज में भाषण देने जाएंगी कौशल पंवार
नई दिल्ली। कौशल पंवार एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लंदन जा रही हैं. वहां वह इंपेरिकल कॉलेज में डॉ. भीम राव अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य से महिलाओं का उद्धार विषय पर संबोधित करेंगी. यह कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स का हिस्सा है जहां से बाबासाहेब ने अपनी पी.एचडी की थी. पंवार 31 जुलाई को लंदन जाएंगी और 7 अगस्त को वापसी आएंगी. कौशल पंवार दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और संस्कृत पढ़ाती हैं. पंवार बहुजन समाज और स्त्रियों से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय हैं. अभी तक इनकी पांच किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं.
कौशल पंवार का कहना है कि हमारे समाज के लोगों में मेरिट और प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है पर ये मनुवादी मानसिकता के लोग हमें आगे नहीं आने देते. कौशल पंवार अम्बेडकरवादी विषयों पर व्याख्यान देने के लिए पहले भी देश के बाहर जा चुकी हैं. वह अम्बेडकारीवादी विषयों, सम्मेलनों व चर्चा में भाग लेने के लिए 2012 में अमेरिका, 2013 में जिनेवा (स्विटजरलैंड), 2015 में अमेरिका और कनाडा जा चुकी हैं. दलित वर्ग से आने के बाद भी संस्कृत का प्राध्यापक बनने की पीछे उनकी मंशा धार्मिक ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन करना था, जिसमें शूद्रों और महिलाओं के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी है.
गौरतलब है कि प्रोफेसर कौशल पंवार को पिछले साल विश्वविद्यालय में जातिवाद का सामना करना पड़ा था और उन पर अशिष्ट टिप्पणियां भी की गई थी. उन्होंने कॉलेज प्रशासन को इसकी शिकायत की लेकिन प्रशासन ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की. इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध की आवाज बुलंद की थी. अनशन पर बैठे डॉ. सुनील कुमार सुमन
वर्धा। डॉ. सुनील कुमार सुमन अन्यायपूर्ण तरीके से किए गए अपने ट्रांसफर के खिलाफ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं. वर्धा विश्वविद्यालय जातिवाद का गढ़ बनता जा रहा है. खासकर नए कुलपति प्रो गिरीश्वर मिश्रा के आने के बाद तो जैसे ब्राह्मणवाद ही इस विश्वविद्यालय की पहचान बनती जा रही है. यहां भाई-भतीजावाद और परिवारवाद का खेल खुलेआम होता है. डॉ. सुनील कुमार के समर्थन में वहां का छात्र समुदाय भी खुलकर सामने आ गया है. छात्र संगठन अंबेडकर स्टूडेंट्स फोरम डॉ. सुनील कुमार सुमन को अपना समर्थन दे रहा है. संगठन की तरफ से कुलपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया है.
ज्ञापन में कहा गया है कि सहायक प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार वर्धा विश्वविद्यालय के बेहद लोकप्रिय अध्यापक हैं. वे ऐसे अध्यापक हैं, जो अपने विभाग से इतर दूसरे विभागों-केंद्रों के विद्यार्थियों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं. इसका कारण उनका मृदुभाषी-सहयोगी स्वभाव और छात्रों को हमेशा बेहतर बनने-करने के लिए प्रेरित करने वाली उनकी प्रकृति है. वे इस विश्वविद्यालय के एकमात्र आदिवासी वर्ग के प्राध्यापक हैं. डॉ. सुनील कुमार की पहचान राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी लेखक-विचारक और एक्टिविस्ट के रूप में प्रतिष्ठित है. विदर्भ के तमाम ज़िलों तथा देश के कई विश्वविद्यालयों-शहरों के दलित-आदिवासी कार्यक्रमों में डॉ. सुनील कुमार को अतिथि वक्ता के रूप में हमेशा बुलाया जाता है. डॉ. सुनील कुमार को क्षेत्र की जनता द्वारा कई बार गोंडवाना भूषण पुरस्कार, शिक्षण मैत्री सम्मान और समाज भूषण सम्मान जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है.
गौरतबल है कि डॉ. सुनील कुमार को विश्वविद्यालय में शुरू से ही उनको जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा है. पिछले कुलपति के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ और अब भी ऐसा ही हो रहा है. उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों ने जातिगत भावना से निर्णय लेते हुए डॉ. सुनील कुमार का स्थानांतरण कोलकाता केंद्र पर किया गया है. वे दो साल तक नौकरी से बाहर रहे, केस-मुक़दमा झेला, आर्थिक दिक्कतें सहीं और मानसिक पीड़ा भी झेली है. फिर साहित्य विभाग में इतने अध्यापकों के रहते हुए डा. सुनील कुमार को ही क्यों कोलकाता भेजा रहा है ? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे ही दलित-आदिवासी छात्रों-शिक्षकों को यहाँ परेशान करता रहेगा ? वर्धा विश्वविद्यालय के खिलाफ अनशन करेंगे सुनील कुमार सुमन!
अंग्रेज़ों को जिसे सज़ा देनी होती थी, उसको वे काला पानी भेज देते थे. वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री विभूति नारायण राय को जिससे दुश्मनी निकालनी होती थी, उसको वे यौन-उत्पीड़न के फ़र्जी केस में फंसा देते थे और वर्तमान कुलपति साहब को जिसे सबक सिखाना होता है, वे उसका ट्रांसफर मनमाने तरीके से कोलकाता केंद्र पर कर देते हैं. एक प्राध्यापक पिछले साल सज़ा के तहत कोलकाता भेजे गए थे, अब मियाद पूरी हो गई तो विश्वविद्यालय ने उनको वापस बुला लिया और मुझे भेजने का फरमान जारी कर दिया. लेकिन कुछ दरबारी टाइप चापलूस प्राध्यापकों के बहकावे में जातिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर किए गए इस ट्रांसफर के ख़िलाफ मैंने प्रशासन को पत्र दिया है. अगर इस दुराग्रहपूर्ण अलोकतांत्रिक निर्णय को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो विश्वविद्यालय एक बड़े प्रतिरोधी आंदोलन को झेलने के लिए फिर तैयार हो जाए….
फेसबुक पर चेतावनी देता यह पोस्ट है सुनील कुमार सुमन का. सुनील कुमार सुमन वर्धा युनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर है.
विश्वविद्यालय ने सुनील जी को कोलकाता सेंटर पर भेजने का फरमान जारी कर दिया है. यह विश्वविद्यालय का एकाधिकार हो सकता है कि वह अपनेअधीन आने वाले शिक्षक को किसी दूसरे सेंटर पर भेज दे. लेकिन सुमन का मामला थोड़ा अलग है. असल में सुनील साल 2009 में वर्धा पढ़ाने पहुंचे थे और तभी से वो विश्वविद्यालय के प्रशासन को खटकते रहे हैं. वजह शायद यह है कि सुनील कुमार सुमन अम्बेडकरवादी है. वजह यह भी है कि वह वहां के छात्रों को बाबासाहेब के संविधान, समानता के अधिकार और तथागत बुद्ध के मानवतावाद की बात सिखाते हैं. वजह यह भी है कि वह वहां के स्टॉफ और शिक्षकों से नमस्कार की बजाय जय भीम और हूल जोहार कहते हैं. क्योंकि प्रो. सुनील कुमार अंबेडरवादी विचारधारा पर विश्वास करते है और देश भर में होने वाले सेमिनार, सिंपोसियम और वर्कशॉप में अपने विचार देने जाते है.
ध्यान देने की बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब विश्वविद्यालय सुनील कुमार के खिलाफ खड़ा हो गया है बल्कि उनकी नियुक्ति के बाद से ही वह विश्वविद्यालय आए कुलपतियों को चुभते रहे हैं. सुनील जी का घटनाक्रम विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को भी दर्शाता है. इससे पहले सुनील को घेरने के लिए उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवाया गया और 2013 में उनको सस्पेंड कर दिया गया और 2014 में टर्मिनेट कर दिया गया. उनकी तनख्वाह रोक दी गई. इसके खिलाफ सुनील ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में जब जिरह हुई तो झूठ की बुनियाद पर गढ़ा गया यह आरोप फर्जी साबित हुआ और सुनील पाक-साफ बाहर आ गए. अदालत ने सुनील सुमन के पक्ष में फैसला सुनाया और तात्कालिक कुलपति विभूति नारायण को फटकारते हुए उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अदालत में जीतने के बाद सुमन ने 31 जुलाई 2015 को फिर से ज्वाइंन किया.
इस आरोप से बरी होने के बाद एक लंबे समय बाद प्रो. सुनील कुमार सुमन फिर से विश्वविद्यालय में पढ़ाने गए. इस दौरान वर्धा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी के बीच उनकी लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गयी. विद्यार्थी भी उनकी बातों से प्रभावित होने लगे. यह सब ब्राह्मणवादी कुलपति और सहकर्मी प्रोफेसरों को रास नहीं आया, इस कारणवश उनका तबादला मुख्य वर्धा विश्वविद्यालय से इसके कोलकाता सेंटर में कर दिया और यहां से रिलीविंग लेटर दे दिया गया. प्रो. सुनील कुमार इसको साजिश बता रहे है. उनका कहना है कि बुधवार से एम.फिल.-पी-एच.डी. में प्रवेश के लिए इंटरव्यू शुरू हुए और इसी दिन मुझे रिलिविंग लेटर जारी कर दिया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंटरव्यू को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आनन-फानन में मेरा रिलीविंग लेटर जारी कर दिया ताकि मैं तत्काल कोलकाता चला जाऊं और यहां इंटरव्यू बोर्ड में बैठ ही न सकूं.
प्रो. सुनील कुमार कहना है कि विश्वविद्यालय जातिगत आधार पर दलित प्रोफेसर और नॉनटीचिंग स्टाफ से भेदभाव व नफरत करता है. विश्वविद्यालय भेदभाव के चलते मेरा दो साल का वेतन और प्रमोशन रोके हुए है. अगर विश्वविद्यालय मेरे साथ ऐसे ही भेदभाव करता रहेगा और रिलीविंग लेटर को वापस नहीं लेगा तो मैं अनशन पर बैठूंगा. धरना प्रदर्शन करूंगा और इसमें मेरे कुछ सहयोगी भी समर्थन करेंगें. अमेरिका में नस्लीय हमले और भारतीय मीडिया
अमेरिका एक बार फिर नस्लीय हमलों से दहल उठा है. नए सिरे से इसकी शुरुआत जुलाई के पहले सप्ताह के शेष में पुलिस की गोली से दो दिन में दो अश्वेतों की मौत से हुई है. पहली घटना पांच जुलाई की है. उस दिन लुसियाना पुलिस ने एल्टन स्टर्लिंग नाम के एक अश्वेत को पार्किंग स्थल पर रोका. पुलिस को उस पर हथियार रखने का शक था. कहासुनी और हाथापाई के बाद 37 वर्षीय एल्टन को पुलिस वालों ने जमीन पर गिरा दिया और उस पर कई गोलियां झोंक दिया, जिससे मौके वारदात पर ही उसकी मौत हो गयी. दूसरी घटना अगले ही दिन मिनेसोटा में घट गयी. वहां अपनी महिला मित्र के साथ कार में सवार फिलांडो क्रेस्टीले नामक अश्वेत से पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा. फिलांडो जब लाइसेंस निकाल रहा तब पुलिस को लगा वह गन निकाल रहा है. ऐसा लगते ही पुलिस ने उसे गोलीयों से उड़ा दिया. फिलांडो की महिला मित्र ने उस घटना की वीडियो बना लिया. उस वीडियो के वायरल होते ही एल्टन की मौत से शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन और विकराल रूप धारण कर लिया और अगले दिन डलास में 800 लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गये. विरोध को देखते हुए मौके पर सौ के करीब पुलिस तैनात की गयी थी.
विरोध प्रदर्शन शांति से चल रहा था लेकिन अचानक गोलीबारी शुरू हो गयी. निशाना श्वेत पुलिस अधिकारियों को साध कर लगाया जा रहा था. गोलीबारी में13 लोग जख्मी हुए. घायल होने वालों 12 पुलिस अधिकारी थे, जिनमे पांच की मौत हो गयी. आत्मसमर्पण करने से इनकार करने पर हत्यारे को रोबोट बम से उड़ा दिया गया. बाद में हत्यारे की पहचान अफगान युद्ध में शिरकत किये अश्वेत मीकाह जॉनसन के रूप में हुई. अमेरिका के इतिहास में वहां पुलिस के लिए यह सबसे दुखद दिनों में एक था. इससे पहले अमेरिकी पुलिस को सबसे बड़ी चुनौती कुख्यात 9/11 को मिली थी जिसमें 72 पुलिस वाले हताहत हुए थे. जॉनसन ने बम से उड़ाए जाने के पूर्व पुलिस वालों को खुलकर बताया था कि वह अश्वेतों की हत्या से नाराज है और गोरे लोगों की हत्या करना चाहता है, खासकर गोरे पुलिस वालों की. बहरहाल डलास के इस हत्याकांड ने फर्ग्युसन प्रोटेस्ट के याद ताजा कर दी.
लोग भूले नहीं होंगे अमेरिका के मिसौरी प्रान्त के फर्ग्यूसन इलाके की अगस्त 2014 की वह घटना है जिसमें 18 साल के अश्वेत युवक माइकल ब्राउन द्वारा एक स्टोर से जबरन सिगार का पैकेट उठा लिए जाने के बाद मौके पर पहुंचे गोरे पुलिस आफिसर डरेन विल्सन से उसकी तकरार हो गयी और देखते ही देखते उस पुलिस अधिकारी ने उस पर गोलियां बरसा दी थी. बाद में नवम्बर 2014 के तीसरे सप्ताह में जब डरेन विल्सन पर ग्रांड ज्यूरी ने अभियोग चलाने से इंकार कर दिया,वहां के लगभग दर्जन भर शहरों में दंगे भड़क उठे. बहरहाल फर्ग्युसन प्रोटेस्ट के दौरान ही पुलिस की गोली से दो और अश्वेतों की हत्या हो गयी. अश्वेतों ने इन मौतों को फर्ग्युसन कांड से जोड़ते हुए उग्र धरना-प्रदर्शनों का सिलसिला अमेरिका के अन्य शहरों तक फैला दिया.
फर्ग्युसन प्रोटेस्ट शुरू होने के ठीक एक महीने बाद एक व्यक्ति ने न्यूयार्क पुलिस के दो अफसरों को काफी करीब से गोली मार कर हत्या करने के बाद खुद को भी अपनी ही बन्दूक की गोली से उड़ा लिया. बंदूकधारी की पहचान 28 वर्षीय इस्माइल ब्रिन्स्ले के रूप में हुई है जो हत्या कांड को अंजाम देने के लिए बाल्टीमोर से 300 किलोमीटर का सफ़र कर न्यूयार्क पहुंचा था. पुलिस अधिकारयों के मुताबिक ब्रिन्स्ले ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि माइकल ब्राउन और एरिक गार्नर नामक दो अश्वेतों की पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी हत्या के कारण वह पुलिस अधिकारियों की जान लेना चाहता है. उसने घात लगाकर गश्ती कार में बैठे दोनों अफसरों पर बन्दूक तान कर खिड़की से उनके सिर और शरीर के उपरी हिस्से पर गोली मार दी. इसके बाद वह एक मेट्रो स्टेशन की ओर भाग गया और वहां खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली.इस घटना से न्यूयार्क सिटी वैसे ही शोक में डूब गयी थी, जैसे आज डलास डूबा है. बहरहाल फर्ग्युसन प्रोटेस्ट के न्यूयार्क और अब डलास पुलिस हत्याकांड में जो सबसे बड़ी साम्यता है वह यह कि तबके इस्माइल ब्रिन्सले और आज के मीकाह जॉनसन दोनों में ही अपने अश्वेत भाइयों के पुलिस द्वारा मारे जाने से बेहद दुखी थे और इससे दोनों के ही मन में गोरों, खासकर गोरे पुलिसवालों के प्रति अपार घृणा पैदा हो गयी थी जिस कारण उन्होंने लगभग फिदायिनी अंदाज में हमला अंजाम दे दिया.
बहरहाल पिछले दो सालों में फर्ग्युसन से शुरू होकर डलास तक पहुचे नस्लभेद के खिलाफ अश्वेतों में बढ़ता आक्रोश अमेरिका के 1960 के दशक की और मुड़ने का संकेत देने लगा है. सचमुच कुछ ऐसा होता दिख रहा है इसलिए राष्ट्रपति ओबामा को जोर देकर कहना पड़ा है अमेरिका में साठ के दशक वाले हालात नहीं पैदा हुए हैं. पर पैदा न होने के बावजूद ओबामा की सफाई बताती है स्थिति गंभीर है. किन्तु भारी अफ़सोस की बात है कि नस्लभेद के चलते साठ के दशक की ओर लौटने का संकेत देने वाली डलास की घटना को भारतीय मीडिया मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के पास बड़ी तादाद में पड़े हथियारों की परिणति बता रही है. इसके मुताबिक़ इस हत्याकांड के बाद बंदूकों पर नियंत्रण को लेकर फिर से बहस शुरू होगी. लेकिन अमेरिका में बंदूकों की बहुतायतता निश्चय ही एक समस्या है, पर फर्ग्युशन और डलास कांड के पीछे क्रियाशील कारणों में इसका स्थान सर्वनिम्न पर है. डलास नस्लभेदी घटनाओं के खिलाफ वंचित अश्वेतों के आक्रोश की उपेक्षा कर, हथियारों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी को सबसे बड़ा सबब बताने से क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत की सवर्णवादी मीडिया सुनियोजित तरीके से अमेरिकी युवकों में नस्लभेद के खिलाफ उभरे आक्रोश से बहुजनों का ध्यान भिन्न दिशा में खीचना चाहती है ताकि बहुजन युवा जातिभेद के खिलाफ अश्वेत अमरीकियों की भूमिका न अख्तियार करने लगें? यह शक इसलिए पैदा हो रहा है कि व्यवसाय-वाणिज्य, फैशन,टेक्नोलाजी, फिल्म-मीडिया इत्यादि सहित अमेरिका की जीवन शैली तक का अन्धानुकरण करने तथा अपने बच्चों को वहां बसाने का सपना देखने वाले किसी सवर्ण नेता, लेखक, कलाकार इत्यादि ने कभी मीडिया में ऐसा सन्देश नहीं दिया, जिससे अमेरिका के अश्वेतों की भांति भारत के बहुजन भी वहां से कुछ प्रेरणा ले सकें. अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका में 70 के दशक से लागू वहां की सर्वव्यापी आरक्षण पद्धति (डाइवर्सिटी) से भारत का बहुजन पिछली सदी में ही भलीभांति वाकिफ हो जाता. लेकिन इससे अवगत होने के लिए बहुजनों को नयी सदी में चंद्रभान प्रसाद के उदय का इन्तजार करना पड़ गया.
दरअसल अमरीका में पिछले दो सालों से वंचित अश्वेत एक से एक जो भयावह काण्ड अंजाम दिए जा रहे हैं उसके पीछे वहां की न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन में उचित भागीदारी की मांग है. अमेरिका में डाइवर्सिटी पॉलिसी के तहत वहां के अश्वेतों को उद्योग-व्यापार, फिल्म-मीडिया, ज्ञान क्षेत्र इत्यादि में शेयर जरुर मिला, पर पुलिस विभाग और न्यायपालिका में वह अपर्याप्त है. मसलन 2014 में जिस फर्ग्यूसन से दंगे भड़के, वहां की 70 प्रतिशत आबादी अश्वेतों की संख्या स्थानीय पुलिस बल के 53 सदस्यों में सिर्फ तीन थी .जिस ग्रांड ज्यूरी के फैसले से लोगों का गुस्सा फूटा है, वहां उसके बारह सदस्यों में नौ श्वेत और तीन ही अश्वेत थे. पुलिस बल और ग्रैंड ज्यूरी में अश्वेतों जो स्थिति फर्ग्युसन में है, उससे बहुत भिन्न डलास की भी नहीं है. पुलिस बल और न्यायपालिका में श्वेतों का भरमार वहां के अश्वेतों के न्याय के मार्ग में बाधा है. ऐसा है तभी तो अमेरिका के 13 प्रतिशत कालों की जेलों में उपस्थिति 35 प्रतिशत है.पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पूर्वाग्रही तभी तो गोरों के 5.9 के मुकाबले कालों के पूरे जीवन में जेल जाने की सम्भावना 32.2 है. खुद अमेरिका के न्याय विभाग की रिपोर्ट स्वीकार करती है कि ट्रैफिक स्टॉप पर गोरों के मुकाबले तीन गुनी ज्यादा चेकिंग कालों की होती है. कालों के प्रति अमेरिकी पुलिस बल और न्यायपालिका के भीषण पूर्वाग्रही होने के यह सबूत क्या कम है? बहरहाल इसका इल्म भारतीय मीडिया को हो या न हो, पर राष्ट्रपति ओबामा को है इसलिए 2014 में ग्रांड ज्यूरी के फैसले के सम्मान का अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने यह कह डाला था-‘अश्वेत अमेरिकियों और कानून प्रवर्तन के बीच बहुत कुछ किया जाना बाकी है.’
इधर 70 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले जिस गोरे अमेरिकी प्रभुवर्ग ने अश्वेतों के लिए उद्योग-व्यापार,शासन-प्रशासन, फिल्म-टीवी इत्यादि में सर्वव्यापी आरक्षण नीति (डाइवर्सिटी) लागू करवाने में सदाशयता का परिचय दिया पिछले कुछ वर्षों से वह अब धीरे-धीरे उनके प्रति अनुदार व पूर्वाग्रही होने लगा है. अगर ऐसा नहीं होता तो वहां हाल दिनों में कैसे अश्वेतों के विरुद्ध सक्रिय श्वेतों के 95 हेट- ग्रुप वजूद में आ गए? अमेरिकियों में आये इस नकारात्मक बदलाव के कारण ही डोनाल्ड ट्रंपों का उदय होने लगा है. इस बदलाव के चलते वहां के पुलिस और न्यायपालिका में हावी श्वेत भी अश्वेतों के प्रति अतिरिक्त रूप से पूर्वाग्रही होते जा रहे हैं. अश्वेतों का मानना है कि यदि न्यायपालिका और पुलिस बल में पर्याप्त शेयर मिल जाय तो उनपर नस्लीय भेदभाव में और कमी आएगी. लेकिन फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रभुवर्ग पर दबाव बनाने के लिए किसी भी घटना की आड़ में वे भयावह कांड अंजाम दिए जा रहे हैं. इस असल कारण को सवर्ण प्रभुत्व वाली भारतीय मीडिया दबा कर रखना चाहती है, ताकि भारत के बहुजन युवा ब्रिन्सले और जॉनसनों से प्रेरणा न लेने लगें.
(लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ,मो-9654816191 ) बसपा की तैयारी और विपक्षी दलों की बेचैनी
उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गरमा गया है. बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. पार्टी की अध्यक्ष मायावती जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर हैं, उसने विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है. उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है. कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर यह जता दिया है कि वह यूपी में महज मूकदर्शक बने नहीं रहना चाहती है.
चुनाव पूर्व होने वाले सर्वे में मीडिया द्वारा बसपा को पहले ही सबसे बड़ी पार्टी बताया जा चुका है. इसकी जायज वजह भी है. जहां विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और भाजपा अब तक अपनी रणनीति को लेकर पसोपेश में हैं तो वहीं बसपा ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है. पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में सक्रिय हैं, जबकि भाजपा और समाजवादी पार्टी अंदरुनी आपसी गठजोड़ के जरिए कैराना जैसे मुद्दों के भरोसे अपनी चुनावी नैया पार करने की सोच रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश में यह संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता भाजपा-सपा गठजोड़ को समझ चुकी है और उसने कहीं न कहीं बसपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है. विकास और भ्रष्टाचार के साथ वर्तमान में प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बन चुका है. प्रदेश में यह चर्चा आम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मामले पर पूरी तरह से विफल रही है. और जब सरकार से जुड़े लोग ही गुंडागर्दी पर उतर आएं तो फिर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.
इन सारे तथ्यों के बावजूद उत्तर प्रदेश में बसपा की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि दलित और पिछड़ा समाज बसपा के पक्ष में कितना खड़ा होता है. क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज बहुजन समाज पार्टी को झटका दे चुका है. तमाम दावों और तैयारियों के बावजूद जमीन पर बसपा की चुनौती दलित-पिछड़े वोटरों को एकजुट करना होगा. यहां उसे भाजपा से चुनौती मिल सकती है, क्योंकि यादव वोट सपा को जाने के बाद पिछड़े वर्ग के अन्य समूहों के वोटों पर भाजपा की भी नजर है. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत ऐसे दो वर्ग हैं, जिन पर बसपा और भाजपा दोनों का दावा है. तो शीला दीक्षित को मैदान में उतार कर कांग्रेस ने भी इस समुदाय के वोट पर अपना दावा पेश कर दिया है.
बसपा का ज्यादातर दारोमदार असल में दलित-पिछड़े वोटरों पर निर्भर है. बसपा की जीत के लिए इन दोनों समाज के वोटरों का बसपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना जरूरी है. हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्या और आर.के चौधरी के जाने से पार्टी को झटका लगा है. लेकिन इसका ज्यादा असर होने वाला नहीं है क्योंकि चुनाव अभी काफी दूर है और बसपा और उसके समर्थकों ने खुद को इस झटके से उबार लिया है.
– लेखक मासिक पत्रिका दलित दस्तक के संपादक हैं।