भारत में अधिकतर पुलिस जातिवादी और सांप्रदायिक है

दिसंबर 2018 में, महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी भाग्यश्री नवटेके की एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें वह दलितों और मुसलमानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने और उन्हें प्रताड़ित करने के बारे में डींग मारते हुए दिखाई दे रही थी। उसने जो कहा वह भारत के पुलिस बल में सामाजिक पूर्वाग्रहों की एक कच्ची लेकिन सच्ची तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है।

यह एक तथ्य है कि आखिरकार, हमारे पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल समाज से आते हैं, और इसलिए पुलिस संगठन हमारे समाज की एक सच्ची प्रतिकृति हैं। यह सर्वविदित है कि हमारा समाज जाति, धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित है। इसलिए, जब व्यक्ति पुलिस बल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने सभी पूर्वाग्रहों और द्वेष को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सत्ता में आते हैं तो ये पक्षपात और मजबूत हो जाता है।

उनकी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद, जातिगत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह उनके कार्यों को बहुत दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। इन पूर्वाग्रहों को अक्सर उनके व्यवहार और कार्यों में उन स्थितियों में प्रदर्शित किया जाता है जहां अन्य जातियों या समुदायों के लोग शामिल होते हैं।

 1976 में जब मैं सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी), गोरखपुर के पद पर था, तब पुलिस में जातिगत भेदभाव की स्थिति मेरे सामने आई। बतौर एएसपी, मैं रिजर्व पुलिस लाइंस का प्रभारी था। एक मंगलवार, जो कि परेड दिवस था,  पुलिस मेस के निरिक्षण के दौरान मैंने पाया कि कुछ पुलिसवाले सीमेंटेड टेबल और बेंच पर भोजन कर रहे थे, जबकि कुछ भोजन करते समय जमीन पर बैठे थे। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और इस स्थिति के बारे में पूछताछ की। उसने मुझे बताया कि जो लोग बेंच पर बैठे हैं वे उच्च जाति के हैं और जो लोग जमीन पर बैठे हैं वे निम्न जाति के हैं।

पुलिस लाइन्स में जातिगत भेदभाव के इस ज़बरदस्त प्रदर्शन को देखकर मैं हैरान रह गया, और मैंने इस भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने का फैसला किया। उस समय से, जब भी मैंने इसे देखा  तो मैंने पुलिसकर्मियों को जमीन पर बैठने के लिए डांटा और और उन्हें बेंचों पर बैठने के लिए कहा। हालाँकि मुझे अपने निर्देशों को एक से अधिक बार दोहराना पड़ा, लेकिन मैं अंततः अलग-अलग भोजन के भेदभावपूर्ण व्यवहार को बंद करने में सफल रहा।

संयोग से, उसी अवधि में, मुझे अपने बॉस द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) के लिए आयुक्त द्वारा की गई टिप्पणियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिन्होंने 1974 की एक रिपोर्ट में पुलिस मैसों में दलित वर्ग के लोगों को अलग बैठाने की जातिगत भेदभाव वाली प्रथा का उल्लेख किया था जोकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पुलिस लाइंस में व्याप्त था।

मैंने अपने बॉस को बताया कि यह सच था और मैंने इस प्रथा को हाल ही में समाप्त किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप केवल यह उल्लेख कर दीजिये कि यह “अब प्रचलित नहीं है”। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश  के अन्य जिलों के बारे में पता नहीं है लेकिन गोरखपुर में मैंने उस समय पुलिस के बीच जाति-आधारित अलगाव का अंत सुनिश्चित कर दिया था।

हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त ने दशकों पहले इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को इंगित किया था, लेकिन यह चौंकाने वाला तथ्य है कि यह आज भी जारी है। कुछ समय पहले यह बताया गया था कि बिहार में अभी भी अलग-थलग खाने की प्रथा जारी है और बिहार पुलिस में उच्च और निम्न जाति के लोगों के लिए अलग-अलग बैरक हैं। दरअसल, पुलिस बल में,  इसकी संरचना के कारण,  उच्च-जाति के लोगों का वर्चस्व है और इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार बेरोकटोक जारी हैं।

यह केवल आरक्षण नीति के कारण है कि  निचली ’जातियों के कुछ व्यक्तियों, विशेष रूप से एससी और एसटी, को पुलिस बल में जगह मिली है। इसने बलों को अधिक धर्मनिरपेक्ष और प्रतिनिधि बना दिया है। हालांकि, अल्पसंख्यकों का अभी भी बहुत कम प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों में जाति, सांप्रदायिक और लैंगिक पक्षपात अभी भी काफी मजबूत हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि, यूपी में प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के खिलाफ सांप्रदायिक पूर्वाग्रह की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। मैंने इन शिकायतों में सचाई पाई थी जब मैं 1979 में 34 बटालियन पीएसी, वाराणसी के कमांडेंट के पद पर तैनात था। मुझे अपने लोगों को जाति एवं धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे. मैंने उन्हें हमेशा जाति और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ऊपर रहने की बात कही थी। मैं उनसे कहता था, “धर्म आपका निजी मामला है। जब आप अपनी वर्दी पहन लेते हैं, तो आप केवल पुलिसकर्मी होते हैं और कानून के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होते हैं।”

मेरे निरंतर ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग का उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था, और मैं अपने कर्मचारियों को बहुत हद तक जाति एवं धर्म निरपेक्ष बनाने में सफल रहा था।

इस की परीक्षा 1991 में वाराणसी में एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुयी। 1991 के आम चुनाव में, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, श्री चंद दीक्षित, वाराणसी शहर से विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हमेशा की तरह, विहिप ने मुसलमानों को मतदान से दूर रखने के लिए एक सांप्रदायिक दंगा किया था। परिणामस्वरूप, कर्फ्यू लगा दिया गया।

अगले दिन समाचार पत्रों में समाचार दिखाई दिया कि पीएसी के लोगों ने मुस्लिम इलाके में लोगों को लूटने और पीटने का काम किया था। मैंने तुरंत जांच शुरू कर दी। अपनी जांच में मैंने पाया कि ये लोग पीएसी के नहीं थे बल्कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के थे, जिन्होंने मुस्लिम इलाके में लूटपाट, संपत्ति को नष्ट करने और बूढ़े पुरुषों और महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई की थी। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह न केवल पीएसी में, बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच भी मौजूद थे। उन इलाकों से कोई शिकायत नहीं मिली जहां मेरी बटालियन के आदमी तैनात थे।

मैंने देखा है कि पुलिस के निचले रैंक का व्यवहार मुख्य रूप से उच्च रैंकिंग अधिकारियों के व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित रहता है। यदि उच्च श्रेणी के अधिकारियों में जाति और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह हैं, तो उनके अधीन कर्मचारियों के बीच में भी इसके समान रूप से होने की संभावना है। मैंने पुलिस सेवा के दौरान कई शीर्ष रैंकिंग पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी जाति और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करते हुए देखा है।

सच्चाई यह है कि कई आईपीएस अधिकारी उच्चकोटि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी  निम्न ’जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं दिखाते हैं।

किसी के रवैये को बदलना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इसमें खुद को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को अक्सर तथाकथित  आतंकवाद के मामलों में स्पष्ट तौर से देखा जा सकता  है, जहां मुसलमानों को फर्जी तौर पर फंसाने की शिकायतें अक्सर होती रहती हैं जो वर्षों जेल में रहने के बाद उनके निर्दोष पाए जाने से सही पाई जाती हैं.

मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, उच्च रैंकिंग अधिकारियों का अच्छा रोल मॉडल, निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में मेरे प्रयासों को 1992 में एक बार फिर से परखने का मौका आया था जब राम मंदिर आंदोलन पूरे जोरों पर था।

एक दिन, बजरंग दल के लोगों ने वाराणसी शहर में राम मंदिर आन्दोलन के पक्ष में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। उनका इरादा वाराणसी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के परिसर में इकठ्ठा हो कर शहर में जुलुस निकलने का था। जिला प्रशासन ने इसे रोकने के लिए उनके मंदिर के गेट से बाहर आते ही उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को घेरने के लिए पीएसी के जवान लगा दिए थे और उन्हें बसों में भर कर ले जाना था।

सिटी एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर थे। जब आंदोलनकारी गेट से बाहर आए, तो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों ने पीएसी के जवानों को उन्हें घेरकर बसों में बिठाने का आदेश दिया। लेकिन उनको जोरदार झटका लगा, जब पीएसी के लोग बिल्कुल नहीं हिले और आंदोलनकारी शहर की ओर बढ़ने लगे। इस पर पीएसी के दूसरे लोगों को सिटी कंट्रोल रूम से घटनास्थल पर ले जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उन्होंने आंदोलनकारियों को घेर लिया और बसों में डाल दिया। इस प्रकार, इन पीएसी वालों की त्वरित कार्रवाई के कारण शहर में संभावित गड़बड़ी से बचा जा सका।

 मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पीएसी का यह बाद वाला समूह मेरी बटालियन का था। अन्य पीएसी के जिन लोगों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, वे दूसरी बटालियन के थे, जो अनुशासनहीनता के लिए कुख्यात थी। मेरे लोगों द्वारा इस त्वरित कार्रवाई की जिला प्रशासन द्वारा सराहना की गई और पहले वाले पीएसी के जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया। साफ था कि एक वर्दीधारी बल में नेतृत्व से बहुत फर्क पड़ता है।

जैसा कि बीड़ (महाराष्ट्र) की आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटेके के वीडियो से देखा जा सकता है कि यदि ऐसे अधिकारियों को अधिकार प्राप्त पद पर रखा जाता है तो उनके पक्षपातपूर्ण रूप से कार्य करने की अधिक संभावना रहती है। अतः ऐसे अधिकारियों पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। उन्हें ऐसे कर्तव्यों पर नहीं रखा जाना चाहिए जहां वे अपने पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित कर सकें।

अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भर्ती करके पुलिस बल की संरचना को बदलना आवश्यक है ताकि इसे प्रतिनिधि और धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सके। एससी / एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुद्दों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए

लेखक एस.आर. दारापुरी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।