नव निर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र से एक दिन पहले 16 जून को सर्वदलीय बैठक हुई. सरकार इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा. इन विधेयकों में तीन तलाक विधेयक भी है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को मंजूरी दी. बैठक लिए संसद पहुंच चुके हैं. उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.
इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और कई मंत्रियों ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद (कांग्रेस) सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारु संचालन में उनका सहयोग मांगा था.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 545 सीटों वाली लोकसभा में 353 सदस्य हैं, लेकिन 245 सीटों वाली राज्यसभा में सिर्फ 102 सदस्य हैं.
इसके साथ ही बीजेपी संसदीय दल की नवगठित कार्यकारी समिति 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगी. यह सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा.
एनडीए सदस्यों के भी मुलाकात करने और इस सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने की उम्मीद है. तीन तलाक के अलावा सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 और आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 शामिल हैं.
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाता है. इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा था. लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई और बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा.
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