दलित और आदिवासी समाज के लिए केंद्र की मोदी सरकार भले ही कितने भी दिखावे कर ले, हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार दलितों और आदिवासियों को कमजोर और लाचार ही बनाए रखना चाहती है। हाल ही में आई एक खबर इस पर मुहर भी लगाती है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की अनदेखी की वजह से दलित समाज के उन साठ लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है, जो सरकारी स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करते थे। देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के उन तकरीबन 60 लाख बच्चों को मिलने वाली सेंट्रल स्कॉलरशिप बंद होने की कगार पर है, जो राज्य सरकारों को 2017 फार्मूला के अंतर्गत दिया जाता था।
पिछले लगभग एक साल से मंजूरी की राह जोह रहे इस मुद्दे को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने रखा गया है, जिस पर चर्चा होने की खबर है। सरकारी योजना के तहत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के स्कूली छात्रों को शत् प्रतिशत छात्रवृति मिलती है, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 75 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित छात्रवृति मिलती है।
हालांकि उच्च स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले 60 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थी केंद्र के टालमटोल वाले रवैये के कारण फंड की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके कारण तमाम राज्य या तो इस छात्रवृति योजना को धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं या फिर बीते कुछ सालों से बहुत सीमित मात्रा में चला रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को साल में 18 हजार रुपये की मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपनी 11वीं-12वीं की शिक्षा पूरी करने में काफी मदद मिलती है।
पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड उन राज्यों में से है, जो लगातार सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के सामने इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वहीं वित्त मंत्रालय से यह मांग की जा रही है कि वह 60-40 के अनुपात के तहत केंद्र और राज्य के फंडिंग पैटर्न को वापस लागू करे, जिससे स्कॉलरशिप के तहत विद्यार्थियों को हॉस्टल, मेनटेनेंस फी और ट्यूशन फी बिल आदि का भुगतान किया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ट्विट किया कि भाजपा और आरएसएस नहीं चाहते कि दलितों और आदिवासियों तक शिक्षा पहुंचे।
हालांकि सच्चाई यह है कि पांच दशक से ज्यादा समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के दौरान कांग्रेस ने भी दलित-आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कुछ खास नहीं किया। तो सबका साथ-सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार भी लगातार दलित और आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी करती रही। यह रिपोर्ट भी इसका सबूत है। दरअसल हकीकत यह है कि देश की सत्ता पर हमेशा से ऊंची जातियों का कब्जा रहा है, आजादी के सात दशक बाद भी वंचित जातियों की जो स्थिति है, वह साफ बताती है कि ये जातियां कभी भी नहीं चाहती कि दलित और आदिवासी समाज आगे बढ़े। खास तौर पर बात जब शिक्षा की हो तो वंचितों की राह में खूब रोड़े अटकाए जाते हैं। क्योंकि शिक्षा कमजोर जातियों की मुक्ति की राह खोलती है, और मजबूत जातियां नहीं चाहती कि हाशिये पर पड़ा समाज मुक्त हो। देखना यह है कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार क्या वंचित समाज के विद्यार्थियों के हित में फैसले लेती है, या फिर से इसे आगे के लिए टाल देगी।
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विगत 17 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय अशोक दास अंबेडकरवादी पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने साल 2012 में ‘दलित दस्तक मीडिया संस्थान’ की नींव रखी। वह दलित दस्तक के फाउंडर और संपादक हैं, जो कि मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यू-ट्यूब के जरिये वंचितों की आवाज को मजबूती देती है। उनके काम को भारत सहित अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और दुबई में सराहा जा चुका है। वंचित समाज को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करने वाले अशोक दास की पत्रकारिता के बारे में देश-विदेश के तमाम पत्र-पत्रिकाओं, जिनमें DW (जर्मनी) सहित The Asahi Shimbun (जापान), The Mainichi Newspapers (जापान), The Week (भारत) और हिन्दुस्तान टाईम्स (भारत), फारवर्ड प्रेस (भारत) आदि मीडिया संस्थानों में फीचर प्रकाशित हो चुके हैं।
अशोक दास दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के हार्वर्ड युनिवर्सिटी में साल 2020 में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्हें खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) के सबसे बड़े संगठन Global Investigative Journalism Network की ओर से 2023 में स्वीडन, गोथनबर्ग में आयोजित कांफ्रेंस के लिए फेलोशिप मिल चुकी है। वह साल 2023 में कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में भी विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। दुबई के अंबेडकरवादी संगठन भी उन्हें दुबई में आमंत्रित कर चुके हैं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में बाबासाहेब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नाम के संगठन द्वारा किया गया, इस आयोजन में भारत से एकमात्र अशोक दास को ही इसकी कवरेज के लिए आमंत्रित किया गया था। इस तरह अशोक, दलित दस्तक के काम को दुनिया भर में ले जाने में कामयाब रहे हैं। ‘आउटलुक’ मैगजीन अशोक दास का नाम वंचितों के लिए काम करने वाले भारत के 50 दलितों की सूची में शामिल कर चुकी है।
उन्हें प्रभाष जोशी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र ‘मूकनायक’ के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास और दलित दस्तक ने दिल्ली में एक भव्य़ कार्यक्रम आयोजित कर जहां डॉ. आंबेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया। इससे अंबेडकरवादी पत्रकारिता को नई धार मिली।
अशोक दास एक लेखक भी हैं। उन्होंने 50 बहुजन नायक सहित उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी है और दो पुस्तकों का संपादक किया है। ‘दास पब्लिकेशन’ नाम से वह प्रकाशन संस्थान भी चलाते हैं।
साल 2006 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद और दलित दस्तक की स्थापना से पहले अशोक दास लोकमत, अमर-उजाला, देशोन्नति और भड़ास4मीडिया जैसे प्रिंट और डिजिटल संस्थानों में आठ सालों तक काम कर चुके हैं। इस दौरान वह भारत की राजनीति, राजनीतिक दल और भारतीय संसद की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अशोक दास का उद्देश वंचित समाज के लिए एक दैनिक समाचार पत्र और 24 घंटे का एक न्यूज चैनल स्थापित करने का है।