केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज (मंगलवार 12 जनवरी 2021) को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। शीर्ष न्यायालय द्वारा चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं।
माना जा रहा है कि अदालत के इस रुख से जहां सरकार की बदनामी होने से बच गई है, वहीं किसानों के आंदोलन की जीत हुई है। लेकिन अब इस पर भी ध्यान देना होगा कि सरकार समिति क्या फैसला करती है और वह किसानों को कितना मंजूर होता है। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि फिलहाल सरकार कहीं समिति के बहाने किसानों के आंदोलन को उलझाने में तो नहीं लगी है। गौरतलब है कि किसानों के समर्थन में देश भर से लोग जुड़ते जा रहे थे।
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