बीते साल के आखिर में 16 दिसंबर, 2022 को जम्मू के रजौरी स्थित फलियाना गांव में एक सैन्य शिविर के बाहर दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना ने इन मौतों के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। मृतक के परिवार को पहले एक लाख की मदद देने की घोषणा हुई, लेकिन फिर एलजी मनोज सिन्हा ने इसमें 5 लाख और जोड़ कर राशि को छह लाख कर दिया। उपायुक्त ने मृतकों के परिवार को नौकरी भी देने की घोषणा की।
इस घटना के ठीक 15 दिन बाद… साल के पहले ही दिन, 1 जनवरी 2023 को रजौरी के ही एक अन्य गांव में जो पहले घटना स्थल से महज सात किलोमीटर की दूरी पर ही है, दो बच्चों सहित छह लोगों की हत्या कर दी गई। इन मौतों के लिए भी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया। मौत के तुरंत बाद एलजी मनोज सिन्हा ने गांव का दौरा किया। और सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये के साथ सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। द टेलिग्राफ ने इन दोनों मामले को रिपोर्ट किया था।
तो क्या राहत राशि का यह फर्क इसलिए हो गया क्योंकि दो मृतक दलित थे जबकि बाकी के छह ब्राह्मण? जम्मू में दलित समाज के परिवार वालों का यही आरोप है। उनका साफ कहना है कि एक ही जैसी घटना में दो अलग-अलग राहत राशि क्यों? जम्मू कश्मीर के दलितों ने इस भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए दलित संगठनों का कहना है कि वो दलित समुदाय के सदस्यों को भी उच्च जाति के हिन्दुओं के समान क्यों नहीं देख रहे हैं।
यहां साफ है कि दलित समाज के जो लोग जीते-जी अक्सर तमाम भेदभाव का शिकार होते हैं, मरने के बाद भी जाति से उनका पीछा नहीं छूटा। जिस जम्मू और कश्मीर में हर कोई चरमपंथियों के उग्रवाद के कारण परेशान है, और खासकर भाजपा जिसे हिन्दु बनाम मुस्लिम का मुद्दा बनाने में जुटी रहती है, वहीं केंद्र के ही शासन में दलितों के साथ सीधा भेदभाव साफ नजर आ रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में दलितों को चरमपंथियों के साथ-साथ ब्राह्मणों और प्रशासन के भेदभाव का भी सामना करना पड़ेगा। उन्हें तीन तरफ से प्रताड़ित किया जाएगा?
दलितों के मामले में पहले एक लाख की घोषणा की जाती है, फिर इसमें पांच लाख और जोड़कर 6 लाख देने की घोषणा होती है, जबकि सवर्णों के मामले में सीधे 10 लाख की घोषणा होती है। यहीं नहीं एलजी न सिर्फ खुद यह घोषणा करते हैं बल्कि गांव का दौरा कर मृतकों के परिवार से मिलते भी हैं। सवाल उठता है कि आखिर यह भेदभाव क्यों?
यहां तक की अब दलितों के परिजन इस बात से भी डरे हुए हैं कि उपायुक्त द्वारा नौकरी का ऐलान किये जाने के बावजूद उन्हें नौकरी मिलेगी भी या नहीं। क्योंकि अब तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हुए ट्विट किया है और कहा है कि-
बसपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है।
बसपा नेता का सवाल बिल्कुल जायज है। जब सरकार ही दलितों के साथ भेदभाव करने लगे तो लोग आखिर किससे गुहार लगाएंगे? यहां दलित समाज के लोगों को यह भी समझना जरूरी है कि जो सरकार उनके समाज के मृतकों के साथ न्याय करने को तैयार नहीं है, आखिर उससे अपने विकास और उन्नति की उम्मीद लगाना क्या बेवकूफी नहीं है? क्या समाज को उस राजनीतिक व्यवस्था का साथ नहीं देना चाहिए, जो उनकी असली हितैषी है? जरूरत आंख खोलकर देखने और दिमाग खोलकर सोचने की है।
विगत 17 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय अशोक दास अंबेडकरवादी पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने साल 2012 में ‘दलित दस्तक मीडिया संस्थान’ की नींव रखी। वह दलित दस्तक के फाउंडर और संपादक हैं, जो कि मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यू-ट्यूब के जरिये वंचितों की आवाज को मजबूती देती है। उनके काम को भारत सहित अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और दुबई में सराहा जा चुका है। वंचित समाज को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करने वाले अशोक दास की पत्रकारिता के बारे में देश-विदेश के तमाम पत्र-पत्रिकाओं, जिनमें DW (जर्मनी) सहित The Asahi Shimbun (जापान), The Mainichi Newspapers (जापान), The Week (भारत) और हिन्दुस्तान टाईम्स (भारत), फारवर्ड प्रेस (भारत) आदि मीडिया संस्थानों में फीचर प्रकाशित हो चुके हैं।
अशोक दास दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के हार्वर्ड युनिवर्सिटी में साल 2020 में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्हें खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) के सबसे बड़े संगठन Global Investigative Journalism Network की ओर से 2023 में स्वीडन, गोथनबर्ग में आयोजित कांफ्रेंस के लिए फेलोशिप मिल चुकी है। वह साल 2023 में कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में भी विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। दुबई के अंबेडकरवादी संगठन भी उन्हें दुबई में आमंत्रित कर चुके हैं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में बाबासाहेब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नाम के संगठन द्वारा किया गया, इस आयोजन में भारत से एकमात्र अशोक दास को ही इसकी कवरेज के लिए आमंत्रित किया गया था। इस तरह अशोक, दलित दस्तक के काम को दुनिया भर में ले जाने में कामयाब रहे हैं। ‘आउटलुक’ मैगजीन अशोक दास का नाम वंचितों के लिए काम करने वाले भारत के 50 दलितों की सूची में शामिल कर चुकी है।
उन्हें प्रभाष जोशी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र ‘मूकनायक’ के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास और दलित दस्तक ने दिल्ली में एक भव्य़ कार्यक्रम आयोजित कर जहां डॉ. आंबेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया। इससे अंबेडकरवादी पत्रकारिता को नई धार मिली।
अशोक दास एक लेखक भी हैं। उन्होंने 50 बहुजन नायक सहित उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी है और दो पुस्तकों का संपादक किया है। ‘दास पब्लिकेशन’ नाम से वह प्रकाशन संस्थान भी चलाते हैं।
साल 2006 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद और दलित दस्तक की स्थापना से पहले अशोक दास लोकमत, अमर-उजाला, देशोन्नति और भड़ास4मीडिया जैसे प्रिंट और डिजिटल संस्थानों में आठ सालों तक काम कर चुके हैं। इस दौरान वह भारत की राजनीति, राजनीतिक दल और भारतीय संसद की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अशोक दास का उद्देश वंचित समाज के लिए एक दैनिक समाचार पत्र और 24 घंटे का एक न्यूज चैनल स्थापित करने का है।
