हमारे लिए भी यह अहम सवाल है कि आखिर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी. यह तय है कि सरकार उसी की बनती है जिसे जनता अपना वोट, अपना समर्थन देती है और आप ही लोग जनता जनार्दन हो, बनने वाली सरकार के माई-बाप हो. वक्त कम है सो इस बार घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं. संवाद सीधा होता है तो सीधा पाठकों तक पहुंचता भी है।
तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी प्रदेश में उसी की सरकार बनती है जिसे वहां की जनता चुनती है, वोट करती है. अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश में किसकी सरकार चाहती है. और सरकार चुनने और किसी पार्टी को वोट देने का आपका आधार क्या है? प्रदेश में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा तीन राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। पिछले पांच साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है. यह एक ऐसी सरकार रही है जो सिर्फ एक बड़े परिवार के दो दर्जन भर लोगों और उनके 50-100 हितैषियों की बात करती है, उनका ख्याल रखती है. इससे ज्यादा वह एक समुदाय विशेष तक सीमित होकर काम करती है और यह बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। इस एक कुनबे की सरकार ने पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए क्या किया है यह तो प्रदेश की जनता को पता होगा ही, लेकिन एक बार फिर प्रदेश की जनता को चुनाव के पहले के वादों और वर्तमान हालात का जायजा ले लेना चाहिए कि यह पार्टी अपने वायदे पर कहां ठहरती है।
भाजपा का जिक्र करना भी जरूरी है. यह पार्टी भले ही तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा करती हो लेकिन उसका यह दावा खोखला है. इसने केंद्र के अपने अब तक के ढाई साल के शासन से यह साबित कर दिया है कि वह बड़ा मौका मिलने के बावजूद अपने सांप्रदायिक सोच से आगे नहीं निकल सकी है। इसके नेताओं के बयान उठाकर देख लिजिए, जो पार्टी और जो लोग अपने बयानों में ऐसी कड़वाहट घोले हैं, सत्ता में आने के बाद क्या वह सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चल पाएंगे?
उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में रहने वाली बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किए बिना यूपी के मतदाताओं से संवाद पूरा नहीं होता है। इसके जनक कांशीराम जी के शुरुआती दौर में एक नारा बहुत चला था। आइए एक बार फिर उसे याद करते हैं. नारा था- “वोट से लेंगे सीएम-पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम”. नारे के दूसरे हिस्से यानि ‘आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम’ को देखें तो एसपी और डीएम तो तमाम लोग बन चुके लेकिन इस नारे का पहला पक्ष ‘वोट से लेंगे सीएम-पीएम’ पर बात होनी जरूरी है क्योंकि पांच साल के लंबे इंतजार के बाद बसपा के समर्थकों और सर्वजन के हित की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रमुखता से यूपी के चुनाव मैदान में है।
2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को क्यों खारिज कर दिया, इस पर बहुजन समाज पार्टी ने आत्ममंथन कर लिया होगा. तो साथ ही इसके बाद न्यायप्रिय और शांति प्रिय लोगों ने भी आत्मविवेचन किया होगा कि संसद में बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वह कौन से जरूरी मुद्दे थे जिनपर बात नहीं हो पाई. बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में यह साबित किया कि हर वर्ग को साथ लेकर एक न्यायप्रिय और भयमुक्त माहौल में सरकार चलाया जा सकता है। आज भी बसपा की मुखिया और बसपा की सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली मायावती की न्यायप्रियता और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता के सभी कायल हैं।
एक बार फिर वक्त आ गया है जब न्याय पसंद लोगों को 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए संविधान पर विश्वास रखने वाले राजनैतिक दल के समर्थन में खड़ा होना होगा. खासतौर पर बहुजन समाज को अपनी ताकत को पहचानना होगा. बहुजनों को बाबासाहेब के संविधान और आरक्षण की पक्षधर राजनैतिक दल के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ा होना होगा तो सर्वजन की परिधि में आने वाले अन्य लोगों को भी भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले कुशल एवं न्यायप्रिय प्रशासक के हाथ में यूपी की सत्ता सौंपनी होगी. 2012 और 2014 की गलतियों से सीख लेते हुए तथागत बुद्ध के समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांत में विश्वास करने वाले दल को वोट देना होगा. यह जनतंत्र की लड़ाई है और यूपी और पंजाब सहित तमाम चुनावी राज्यों की जनता को जनतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करना होगा।
विगत 17 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय अशोक दास अंबेडकरवादी पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने साल 2012 में ‘दलित दस्तक मीडिया संस्थान’ की नींव रखी। वह दलित दस्तक के फाउंडर और संपादक हैं, जो कि मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यू-ट्यूब के जरिये वंचितों की आवाज को मजबूती देती है। उनके काम को भारत सहित अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और दुबई में सराहा जा चुका है। वंचित समाज को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करने वाले अशोक दास की पत्रकारिता के बारे में देश-विदेश के तमाम पत्र-पत्रिकाओं, जिनमें DW (जर्मनी) सहित The Asahi Shimbun (जापान), The Mainichi Newspapers (जापान), The Week (भारत) और हिन्दुस्तान टाईम्स (भारत), फारवर्ड प्रेस (भारत) आदि मीडिया संस्थानों में फीचर प्रकाशित हो चुके हैं।
अशोक दास दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के हार्वर्ड युनिवर्सिटी में साल 2020 में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्हें खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) के सबसे बड़े संगठन Global Investigative Journalism Network की ओर से 2023 में स्वीडन, गोथनबर्ग में आयोजित कांफ्रेंस के लिए फेलोशिप मिल चुकी है। वह साल 2023 में कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में भी विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। दुबई के अंबेडकरवादी संगठन भी उन्हें दुबई में आमंत्रित कर चुके हैं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में बाबासाहेब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नाम के संगठन द्वारा किया गया, इस आयोजन में भारत से एकमात्र अशोक दास को ही इसकी कवरेज के लिए आमंत्रित किया गया था। इस तरह अशोक, दलित दस्तक के काम को दुनिया भर में ले जाने में कामयाब रहे हैं। ‘आउटलुक’ मैगजीन अशोक दास का नाम वंचितों के लिए काम करने वाले भारत के 50 दलितों की सूची में शामिल कर चुकी है।
उन्हें प्रभाष जोशी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र ‘मूकनायक’ के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास और दलित दस्तक ने दिल्ली में एक भव्य़ कार्यक्रम आयोजित कर जहां डॉ. आंबेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया। इससे अंबेडकरवादी पत्रकारिता को नई धार मिली।
अशोक दास एक लेखक भी हैं। उन्होंने 50 बहुजन नायक सहित उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी है और दो पुस्तकों का संपादक किया है। ‘दास पब्लिकेशन’ नाम से वह प्रकाशन संस्थान भी चलाते हैं।
साल 2006 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद और दलित दस्तक की स्थापना से पहले अशोक दास लोकमत, अमर-उजाला, देशोन्नति और भड़ास4मीडिया जैसे प्रिंट और डिजिटल संस्थानों में आठ सालों तक काम कर चुके हैं। इस दौरान वह भारत की राजनीति, राजनीतिक दल और भारतीय संसद की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अशोक दास का उद्देश वंचित समाज के लिए एक दैनिक समाचार पत्र और 24 घंटे का एक न्यूज चैनल स्थापित करने का है।
