त्रिपुरा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित है. उसे जहां वाम का गढ़ ढहा देने की खुशी है तो वहीं पूर्वोतर राज्यों में जीत से भाजपा फूले नहीं समा रही है. त्रिपुरा में अगर किसी एक समाज के संख्याबल के प्रभुत्व की बात करें तो वह आदिवासी समाज है. प्रदेश में उनके लिए बीस सीटें सुरक्षित हैं, जबकि उनकी आबादी 31.8 फ़ीसदी है. लेकिन 20 सीटों और तकरीबन 32 फीसदी आबादी के बावजूद त्रिपुरा की सत्ता पर एक गैर आदिवासी नेता का कब्जा हो गया है.
सवाल सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है, बल्कि त्रिपुरा जैसे ही अन्य आदिवासी बहुल राज्यों का हाल भी यही है. त्रिपुरा के अलावा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है. हालांकि ये राज्य पूर्वोतर के उन छह राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप से अलग हैं, जहां आदिवासियों की आबादी पचास फ़ीसदी से भी ज्यादा है. सवाल उठता है कि आखिर आदिवासियों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सत्ता की कमान इनके हाथों में क्यों नहीं सौंपी जाती है?
थोड़ा पीछे चलते हैं. 26.2 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले झारखंड को जब बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित किया जा रहा था तो दावा यह किया जा रहा था कि आदिवासी आबादी के लिए यह ज़रुरी हैं और झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद यहां के आदिवासियों का विकास बहुत तेजी से होगा. लेकिन आदिवासी हित के दावे अब तक झूठे ही साबित हुए हैं. पिछले चुनाव में पहली बार अकेले दम पर बहुमत से सत्ता में आने के बाद भाजपा ने यहां रघुवर दास के रूप में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया.
इसी तरह मध्यप्रदेश से अलग कर के जब 30.6 प्रतिशत आदिवासी आबादी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया तो इसको आदिवासियों के पिछड़ेपन को दूर करने लिए जरूरी कदम के रूप में प्रचारित किया गया था. छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन किसी आदिवासी को सत्ता की कमान देने की बजाय पिछले पंद्रह सालों से सत्ता के शीर्ष पर सवर्ण समाज के रमन सिंह बैठे हैं. ये तब है जब झारखंड में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 28 और छत्तीसगढ़ में 29 है और इनकी आबादी राज्य के किसी एक हिस्से में न होकर पूरे राज्य में फैली है.ओडिशा में भी सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या 33 हैं और 22.8 प्रतिशत आबादी के साथ आदिवासी समुदाय पूरे चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. लेकिन ओडीशा में भी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं.
आंकड़े बता रहे हैं कि राजनैतिक दल आदिवासियों को बहला कर उनका वोट और विश्वास तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उन्हें सत्ता में भागेदारी देने से बचते हैं. दलितों और आदिवासियों को ज्यादा सबल नहीं बनाने के भी यही कारण हैं, न वो सबल होंगे और न ही सत्ता में हक मांगेगे. और उनके वोट के बूते समाज का सवर्ण तबका लगातार सत्ता का सुख भोगता रहेगा.
विगत 17 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय अशोक दास अंबेडकरवादी पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने साल 2012 में ‘दलित दस्तक मीडिया संस्थान’ की नींव रखी। वह दलित दस्तक के फाउंडर और संपादक हैं, जो कि मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यू-ट्यूब के जरिये वंचितों की आवाज को मजबूती देती है। उनके काम को भारत सहित अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और दुबई में सराहा जा चुका है। वंचित समाज को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करने वाले अशोक दास की पत्रकारिता के बारे में देश-विदेश के तमाम पत्र-पत्रिकाओं, जिनमें DW (जर्मनी) सहित The Asahi Shimbun (जापान), The Mainichi Newspapers (जापान), The Week (भारत) और हिन्दुस्तान टाईम्स (भारत), फारवर्ड प्रेस (भारत) आदि मीडिया संस्थानों में फीचर प्रकाशित हो चुके हैं।
अशोक दास दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के हार्वर्ड युनिवर्सिटी में साल 2020 में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्हें खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) के सबसे बड़े संगठन Global Investigative Journalism Network की ओर से 2023 में स्वीडन, गोथनबर्ग में आयोजित कांफ्रेंस के लिए फेलोशिप मिल चुकी है। वह साल 2023 में कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में भी विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। दुबई के अंबेडकरवादी संगठन भी उन्हें दुबई में आमंत्रित कर चुके हैं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में बाबासाहेब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नाम के संगठन द्वारा किया गया, इस आयोजन में भारत से एकमात्र अशोक दास को ही इसकी कवरेज के लिए आमंत्रित किया गया था। इस तरह अशोक, दलित दस्तक के काम को दुनिया भर में ले जाने में कामयाब रहे हैं। ‘आउटलुक’ मैगजीन अशोक दास का नाम वंचितों के लिए काम करने वाले भारत के 50 दलितों की सूची में शामिल कर चुकी है।
उन्हें प्रभाष जोशी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र ‘मूकनायक’ के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास और दलित दस्तक ने दिल्ली में एक भव्य़ कार्यक्रम आयोजित कर जहां डॉ. आंबेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया। इससे अंबेडकरवादी पत्रकारिता को नई धार मिली।
अशोक दास एक लेखक भी हैं। उन्होंने 50 बहुजन नायक सहित उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी है और दो पुस्तकों का संपादक किया है। ‘दास पब्लिकेशन’ नाम से वह प्रकाशन संस्थान भी चलाते हैं।
साल 2006 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद और दलित दस्तक की स्थापना से पहले अशोक दास लोकमत, अमर-उजाला, देशोन्नति और भड़ास4मीडिया जैसे प्रिंट और डिजिटल संस्थानों में आठ सालों तक काम कर चुके हैं। इस दौरान वह भारत की राजनीति, राजनीतिक दल और भारतीय संसद की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अशोक दास का उद्देश वंचित समाज के लिए एक दैनिक समाचार पत्र और 24 घंटे का एक न्यूज चैनल स्थापित करने का है।
